पुणे : नीरा-देवधर प्रकल्पातील धरणग्रस्तांना अल्प मोबदला देण्यात आल्याने वाढीव नुकसान भरपाई देण्यात यावी, याकरिता दापकेघर येथील शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली आणि निकाल शेतकऱ्याच्या बाजूने लागला. त्यानुसार न्यायालयाने शेतकऱ्याला ६ लाख २७ हजार ८७१ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देऊनही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने पाच वर्षे शेतकऱ्याला मोबदला दिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याने बेलिफच्या सहकार्याने कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकाची खुर्ची जप्त करून जिल्हा न्यायालयात जमा केली.
नीरा देवधर प्रकल्पासाठी जवळपास ७ गावे पूर्णपणे संपादित करण्यात आली. या गावांमधील साधारणतः ६०० कुटुंबे निराधार झाली. यात नीरा देवधर धरणग्रस्तांना जो मोबदला देण्यात आला, तो अतिशय अल्प होता. या प्रकल्पामध्ये दापकेघर येथील शेतकरी सीताराम दगडू पावगी यांची गिरणी व त्या आवारातील बांधकामदेखील संपादित झाले होते. या गिरणीवरच त्यांची उपजीविका होती. म्हणून पावगी यांनी वाढीव नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता ॲड. पल्लवी पोतनीस यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्याचा निकाल २०१८ मध्ये लागला. त्यानंतर त्यांनी दरखास्त दाखल केली. या दाव्यात पावगी यांना ६ लाख २७ हजार ८७१ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु दरखास्त दाखल होऊनसुद्धा २०१८ ते २०२३ पर्यंत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने पावगी यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. लघुवाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र तांबे यांनी जप्ती वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दि. १२ सप्टेंबरला दिले.
खुर्ची केली जिल्हा न्यायालयात जमा
बेलिफमार्फत जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी बुधवारी (दि. १८) बेलिफ अब्दुल चौधरी व भोलेनाथ सूर्यवंशी समवेत पावगी व त्यांचे भाऊ गेले. पावगी यांनी ठरलेला मोबदला मिळण्याची विनवणी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिली; तरीही अधिकारी काहीही ऐकण्यास तयार नव्हते. त्यानंतर पावगी यांनी बेलिफच्या सहकार्याने कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांची खुर्ची जप्त करण्याचे ठरविले. त्यांची खुर्ची जप्त करून ती जिल्हा न्यायालयात जमा केली.