घोषणा स्मार्ट सिटीची; कामकाज मात्र जुन्याच गतीने

‘स्मार्ट सिटी’ची सातत्याने घोषणा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचे कामकाज मात्र त्याच त्या खास सरकारी संथगतीने सुरू आहे. प्रशासनाच्या कामकाजात जीआयएस

पुणे : ‘स्मार्ट सिटी’ची सातत्याने घोषणा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचे कामकाज मात्र त्याच त्या खास सरकारी संथगतीने सुरू आहे. प्रशासनाच्या कामकाजात जीआयएस (जिआॅग्राफिकल इर्न्फमेशन सिस्टिम) या अत्याधुनिक माहिती प्रणालीची मदत घेण्यासाठी तुमच्या विभागाचा लेखी अहवाल पाठवा, हा आयुक्तांचा आदेश बहुसंख्य विभागप्रमुखांनी नजरेआड केला आहे. त्यामुळे याबाबतची निविदा गेले काही महिने महापालिकेत अडकून आहे.
शहरातील किमान काही लाख मिळकतींची नोंदच नसल्याने त्यांच्यापासून महापालिकेला कसलाही कर मिळत नाही. कर संकलन विभागाला ही सर्व माहिती मिळावी यासाठी जीआयएस सिस्टिम लागू करण्यात येणार होती. मात्र, या प्रणालीची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिकेच्या सर्वच विभागांसाठी ही अत्याधुनिक माहिती प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यातून सर्व विभागांच्या नोंदी अद्ययावत होऊन त्यात फसवाफसवीला वावच नव्हता.
निविदा रद्द करतानाच आयुक्तांनी महापालिकेच्या सर्व विभागांनी त्यांना या प्रणालीमार्फत कोणत्या माहितीची गरज आहे, याचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. उद्यान विभागाने शहरातील त्यांच्या लहानमोठ्या उद्यानांच्या प्रतिमा, विद्युत विभागाने त्यांचे खांब, स्वच्छता विभागाने त्यांच्या विविध परिसरात असलेल्या कचरापेट्या अशा प्रकारची माहिती यात अपेक्षित होती.
मात्र, कर संकलन विभागाचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही विभागाने याबाबत कसलाही अहवाल तयार केला नसल्याचे समजते. सिटी स्मार्ट करण्याच्या मागे लागलेले आयुक्त व पूर्वीच्याच संथ गतीने कामकाज करणारे महापालिका कर्मचारी अशी विसंगती यातून उजेडात आली आहे. (प्रतिनिधी)

या प्रणालीत उपग्रहामार्फत संपूर्ण शहराचा नकाशा तयार केला जातो. त्यात प्रत्येक परिसरातील प्रत्येक मिळकतीची प्रतिमेसह नोंद होते. उपग्रहामार्फत मिळकतीची प्रतिमा मिळाली; मात्र त्याची महापालिकेकडे नोंदच नाही, अशा सर्व मिळकती या प्रणालीतून कर संकलन विभागाच्या रेकॉर्डवर येणार होत्या. प्रत्येक विभागात याच पद्धतीने काम झाले तर सर्व नोंदी अद्ययावत होतील व कसल्या फसवाफसवीला वावच राहणार नाही, यासाठी आयुक्तांनी सर्व विभागांत या प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विभागप्रमुखांचा त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने याबाबतची निविदाच प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाही.

आयुक्तांच्या सूचनेप्रमाणे करसंकलन विभागासाठी काढलेली या माहिती प्रणालीची निविदा रद्द करण्यात आली व सर्व विभागांसाठी नव्याने एकत्रित निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.