जीडीपीच्या सहा टक्के शिक्षणावरील खर्चाची घोषणा अपूर्णच

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या सहा टक्के तरतुद केली जाते का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण, संशोधन आणि काही प्रमाणात उच्च शिक्षणाबाबत अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला. अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणासाठी ५९ हजार ८४५ कोटींची तर उच्च शिक्षणासाठी ३९ हजार ४६६ कोटींची तरतुद केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा शिक्षणासाठी केलेली तरतुद अधिक दिसत असली तरी गेल्या तीन वर्षाचा विचार करता कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी शिक्षण क्षेत्राबाबत केलेल्या घोषणा चांगल्या असल्या तरी या घोषणांची अंमलबजावणी कशी केली जाणार? यावर देशाच्या शिक्षणाच्या विकासाची दिशा ठरणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एकूण ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ९४ हजार ५०० कोटींची होती. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत शिक्षणासाठी ५ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे. परंतु, गेल्या तीन वर्षांतील जीडीपीच्या किती टक्के तरतूद झाली याचे अवलोकन केल्यानंतर तरतुदींचा आलेख घसरलेला दिसत आहे. २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.७१ टक्के , २०१८-१९ मध्ये ३.४८ टक्के तर २०१९-२० मध्ये ३.२ टक्के इतकी तरतूद केली आहे. त्यामुळे जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्यास शासन अजूनही तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.

--

संशोधनासाठी ५० हजार कोटी

विद्यापीठ व महाविद्यालयातील संशोधन कार्याला अनुदान, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची (एनआरएफ) स्थापना केली आहे़ नव्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून ही घोषणा यापूर्वीच केली होती. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने ५० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली जाईल,असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी स्पष्ट केले.

उच्च शिक्षणाचे एकूण बजेट ३९ हजार ४६६ कोटीचे असून त्यात एका वर्षाला सुमारे १० हजार कोटींची तरतूद संशोधनासाठी असणे अपेक्षित आहे़ प्रत्यक्षात एनआरएफच्या स्थापनेनंतर वर्षाला जीडीपीच्या १ टक्के अथवा २० हजार कोटी रुपये वार्षिक अनुदान देण्याची शिफारस नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे़ त्यानुसार अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली तरतूद कमी असली तरी संशोधनाच्या दृष्टीने शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे.

---

सैनिकी शाळांसाठी खाजगी संस्थांचे सहकार्य

देशात नवीन १०० सैनिकी शाळा उभारल्या जाणार असून त्यासाठी एनजीओ आणि अशासकीय संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे़ सैनिकी शाळा उभारण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी खाजगी संस्थांचे सहकार्य मिळविणे हा मुद्दा चर्चेचा ठरणार आहे.

---

अर्थसंकल्पात बजेटमध्ये काय ?

- उच्च शिक्षणासाठी आयोगाची घोषणा.

- सध्या देशात ३१ सैनिकी शाळा कार्यरत असून, नव्या १०० सैनिकी शाळा उभारताना एनजीओ आणि अशासकीय संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.

- नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची २०१९ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षात संशोधनासाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार

- देशभरात १५ हजार शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

- देशभरात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ७५० एकलव्य मॉडेल स्कूलची स्थापना

- कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेसाठी व अभियांत्रिकी शिक्षणातील सुधारणेसाठी ६५० कोटींची तरतुद

- उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कर्जाच्या व्याज अनुदानासाठी १९०० कोटी रुपयांची तरतुद

_- आयआयटीस्साठी ७,३३२ कोटींची तरतुद केली असून मागील वर्षापेक्षा त्यात १४.३८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

- एनआयटीस् साठी ३,८८५ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे

- प्रधान मंत्री इनोव्हेशन लर्निंग प्रोग्राम ही कौशल्य अभ्यासक्रमासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे.

कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी नॅशनल अ‍ॅप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्किम राबविण्यात येणार

- अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी भरीव तरतुद

--

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची सुरूवात

डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२० नेमलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगातील कोणत्या गोंष्टींचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात केला जातो याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. त्यातील काही गोष्टींचा विचार अर्थसंकल्पात केला आहे. देशातील १५ हजार शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार आहे. पूर्वी, एआयसीटीई, युजीसी, मेडिकल कौन्सिल,आर्किक्टेचर कौन्सिल आदींकडून शैक्षणिक संस्थांना विविध परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. आता राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या कार्यपध्दतीत अधिक सुलभता येईल. त्याचप्रमाणे ५० हजार कोटी रुपयांची तरतुद संशोधनासाठी केल्यामुळे पुढील काळात संशोधनाला चालना मिळेल. एकूणच अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचा विचार करता नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची सुरूवात झाली असल्याचे म्हणता येईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केवळ शालेय शिक्षणाचा विचार झाला असून टप्प्या-टप्प्याने महाविद्यालय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी होईल,असे दिसून येते.

- डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक अध्यक्ष, सिंबायोसिस