पुणे : गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माझ्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केल्यानंतर या प्रकारणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. या संपूर्ण चौकशीनंतर आयोगाने दिलेल्या अहवालात मला क्लीन चिट देण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने हा अहवाल मला क्लीन चिट मिळाल्यामुळे जाणीवपूर्वक दडवून ठेवला असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
या अहवालासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली असून, पुढील दहा दिवसात हा अहवाल सार्वजनिक करावा अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा देशमुख यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी प्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे उपस्थित होते.
देशमुख म्हणाले, मी स्वत; तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून माझ्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी करुन जनते समोर सत्य आणावे असे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाने याप्रकरणात अनेकांच्या साक्षी नोंदविल्या, कागदपत्रे तपासली आणि ११ महिने चौकशी केली. त्यानंतर १ हजार ४०० पानांचा अहवाल तयार करुन राज्य सरकारला सादर केला. गेल्या दोन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा पत्र देऊन सुद्धा दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांना सुद्धा पत्र लिहून चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. २०२२ मध्ये हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर वृत्तपत्रात अनिल देशमुख यांना क्लिन चिट दिल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. जे काही १ हजार ४०० पानांच्या अहवालात असेल ते जनते समोर यायला हवे.
अहवालात माझ्या विरोधात काही असेल तर ते सुद्धा समोर यायला हवे. हा अहवाल आल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ६ ते ७ अधिवेशन झाली. त्या वेळी अहवाला संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. मात्र सरकारकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही असेही ते म्हणाले.
आपटेला वाचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न- अनिल देशमुख बदलापूर मधील घटना दुर्देवी आहे. ही शाळा भाजपच्या एका आपटे नावाच्या व्यक्तीची आहे. हे प्रकरण लोकांपर्यंत जाऊ नये म्हणून सरकार् हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करीत होते, असा आरोप देशमुख यांनी केला. हे प्रकरण सुरुवातीपासून संशयास्पद पद्धतीने हाताळणे जात आहे. आपटे यांना वाचविण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे का? आपटे फरार आहे. त्याला का पकडले नाही? मूळ आरोपी आपटे आहे की शिंदे आहे ? असा सवाल उपस्थित करीत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.
महाविकास आघाडीचा १२५/१३० जागांवर निर्णयआगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या तीन बैठका झाल्या असून, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात चौथी बैठक होणार आहे. महाविकास आघाडीचा १२५/१३० अशा जागांवर निर्णय झाला आहे. उर्वरित जागांवर लवकरच् निर्णय् होईल. निवडणुकीत १८० जागा मिळतील आणि दोन महिन्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होईल? हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते.शरद पवार, कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि शिवसेना (उबाठा) नेते उद्धव ठाकरे ठरवतील असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.