पुणे : राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांकडून प्राध्यापक पदाच्या उमेदवारांकडून 45 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. या परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुला-मुलींना कधीच पूर्णवेळ प्राध्यापक पदाची नाेकरीच मिळणार नाही. त्यामुळे शरीराचे अवयव विकून ही रक्कम जमा करण्याची परवानगी द्यावी किंवा संस्थाचालकांना अलिखिपणे दिली तशीच सुशिक्षित बेराेजगारांना दराेडे टाकण्याची परवानगी द्यावी अशी अजब मागणी पुण्यातील एका सहायक प्राध्यापकाने राज्यपालांना पत्र पाठवून केली आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीतून शिक्षण घेत विधी अभ्यासक्रमाची पदव्युत्तर पदवी घेऊन नेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, पीएच.डी. पदवी प्राप्त करुनही प्राध्यापकपदी नाेकरी मिळत नाही. एन. टी. डी संवर्गासाठी शासनाकडून पुरेशा जागा उपलब्ध करुण देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्राध्यापक पदासाठी पात्र असूनही अनेक उमेदवारांना पूर्णवेळ नाेकरीपासून वंचित रहावे लागते. त्यावर उपाय म्हणून नाइलाजास्तव तासिका तत्त्वावर किंवा संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या ठराविक मानधनावर प्राध्यापकांना काम करावे लागते. अशी खंत डाॅ. सतीश मुंडे यांनी लेखी पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
लाेकमतने प्रसिद्ध केलेली बातमी वाचल्यानंतर, प्राध्यापक हाेण्यासाठी 45 लाख रुपयांची तयारी ठेवावी लागते, हे लक्षात आले असे सतीश मुंडे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच आघाडी सरकारच्या काळात संस्थाचालाकांना देण्यात आलेली ही अलिखित परवानगी भाजप सरकारच्या काळातही सुरु असून ती बंद हाेईल असे वाटत नाही. महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी येणारी विद्यापीठाची समिती म्हणजे, केवळ बाहुल्यांचा खेळ आणि बिनडाेक्याची चालती-बाेलती माणसंच असतात, असाही आराेप मुंडे यांनी केला आहे. सुशिक्षितांना राेजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने प्राध्यापक पदाची भरतीप्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने करावी. विद्यापीठाच्या निवड समितीमार्फत भरल्या गेलेल्या प्राध्यापक पदाची चाैकशी करावी अन्यथा संस्थाचालकांना 45 लाख रुपये देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे शरीराचे अवयव विकण्याची परवानगी द्यावी किंवा संस्थाचालकांना ज्या प्रकारे अलिखितपणे दराेडा टाकण्याची परवानगी दिली, त्याच धर्तीवर सुशिक्षित बेराेजगारांना कायदा करुन, दराेडे टाकण्यासाठी परवानगी द्यावी असे सतीश मुंडे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
प्राध्यापकांची पदे एमपीएससी मार्फत भरावित.शिक्षण क्षेत्रातील एका माेठ्या सामाजिक प्रश्नावर लक्ष दिले जावे, यासाठी मी हे पत्र राज्यपालांना पाठविले आहे. संस्थाचालकांच्या खात्यात पैसे जमा केल्याशिवाय, नाेकरी मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने प्राध्यापकांची पदे एमपीएससी मार्फत भरावित.- डाॅ. सतीश मुंडे, सहायक प्राध्यापक