आळंदीत वाहतूक नियोजनाचा फज्जा

अलंकापुरीत तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी अतिक्रमणे तोडण्यात आली.

आळंदी : अलंकापुरीत तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी अतिक्रमणे तोडण्यात आली. तसेच एकेरी वाहतूक योजनाही शहरात राबविण्यात आली. मात्र, या एकेरी वाहतुकीचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यात बेशिस्त वाहनचालक थेट माऊली मंदिरापर्यंत गाड्या लावत असल्याने भाविकांना याचा मनस्ताप होत आहे. अवजड वाहनांना बंदी असूनही ही वाहने शहरातूनच जात असल्याने आळंदीतीतील वाहतुकीचा बोजवारा उडला आहे. ‘लोकमत’ने या सर्वांचा घेतलेला आॅन द स्पॉट आढावा.
तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या आदेशाने तसेच स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे आळंदीत अवजड वाहनांना बंदी व शहरातून एकेरी मार्ग वाहतुकीचे नियोजन जाहीर केले. मात्र, दुर्लक्षपणामुळे वाहतुकीची कोंडीचा तिढा अजूनही सुटता सुटेना. प्रभावी कार्यवाही करण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. भर कोंडीत वाहने पुढे दामटण्याच्या नादात अपघात तर होत आहेतच या सोबत वादही उद्भवत आहेत. यातून भाविक, नागरिकांची सुरक्षितता, प्रभावी पोलीस बंदोबस्त, सुरळीत वाहतूक, सुरक्षित वाहतूक आदी बाबत समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
एकेरी मार्गावर दुहेरी वाहतूक होत असल्याने विकासकामात देखील अडथळा निर्माण होत आहे. प्रभावी सुसंवादाच्याअभावी वाहतूककोंडीवरील नियोजन यशस्वी होताना दिसत नाही. आळंदीत अवजड वाहने दिवसा प्रवेश घेतात. यामुळे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांनादेखील अडचणीचे ठरत आहे.
आळंदीतील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजनेसह प्रभावी वाहतूक नियंत्रण विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी एक वर्षापूर्वी दिले होते. मात्र, पोलीस प्रशासनाला याचाही विसर पडलेला दिसतो.
आळंदी व दिघी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ अधिकारी व आळंदी नगर परिषद अधिकारी व पदाधिकारी आदींची बैठक आळंदीत यापूर्वी घेण्यात आली होती. मात्र या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रभावी कामकाज होत नसल्याने आळंदीतील रस्ते ओलांडणे तसेच सुरक्षित प्रवास करणे वाढत्या अवजड वाहनांमुळे गैरसोयीचे ठरत आहे.
नगर परिषद सभागृहातील अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत एकेरी मार्ग वाहतूक निर्णयाच्या कार्यवाहीबाबत आढावा व कामकाज यावर चर्चा झाली. मात्र कार्यवाही प्रभावी होताना दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.