पुणे : कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गतील शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागानेही आता नुकसानभरपाईसाठी ओळख क्रमांकाचे बंधन टाकले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार असून, बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. यातून राज्य सरकारचा निधीही वाचणार आहे. येत्या १५ जुलैपासून अर्थात खरीप हंगामात याची अंमलबजावणी होणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजनेत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भ (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा एकत्रित माहिती संच तयार करण्यात येत आहे. तर महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन शेतकऱ्याचा आधारक्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभासाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा ओळख क्रमांक १५ एप्रिलपासून बंधनकारक केले आहे.मदत व पुनर्वसन विभागाकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपीक, शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटीच्या भरपाईसाठी मदत दिली जाते. ही मदत महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाते. कृषी विभागाने त्यांच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केल्यानंतर आता मदत व पुनर्वसन विभागानेही १५ जुलैपासून शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत महसूल विभागाने स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले आहे.
शेतीपीक नुकसानभरपाईसाठी प्रचलित पद्धतीने पंचनामे करताना त्यामध्ये एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी ठेवण्यात यावा. भरपाई वाटपाच्या डीबीटी प्रणालीमध्येही एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी तयार करुन त्यामध्ये हा क्रमांक टाकावा. तसेच राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा सुरू करताना पंचनाम्यामध्ये ओळख क्रमांक बंधनकारक राहील, असेही त्यात नमूद आहे.