बारामती आरटीओ कार्यालयातील एजंटगिरी होणार बंद
By Admin | Updated: January 15, 2015 23:25 IST2015-01-15T23:25:44+5:302015-01-15T23:25:44+5:30
एजंटांशिवाय प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामेच होत नाहीत, असा समज आता परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या आदेशाने दूर होणार आहे.

बारामती आरटीओ कार्यालयातील एजंटगिरी होणार बंद
बारामती : एजंटांशिवाय प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामेच होत नाहीत, असा समज आता परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या आदेशाने दूर होणार आहे. त्यातूनही ‘एजंटां’ना वेगळ्या मार्गाने अधिकाऱ्यांनी हाताशी धरल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचा फतवाच काढल्यामुळे एजंटांबरोबरच अधिकाऱ्यांचे देखील धाबे दणाणले आहे.
वाहन नोंदणी, शिकाऊ वाहन परवाना, कायम वाहन परवाना, वाहने ट्रान्सपर करणेसह अन्य महत्त्वाची कामे प्रादेशिक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात केली जातात. काही महिन्यांपासून वाहन परवाना घेण्यासाठी आॅनलाईन पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे एजंटांची चलती कमी झाली होती. परंतु, त्यातूनही मार्ग काढून नंबर लावण्यासाठी देखील एजंटांची ‘खाबूगिरी’ सुरूच होती. आता त्यालाही लगाम लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांबरोबरच मोठ्या प्रमाणात कामे, कागदपत्रे हाताळताना एजंट मंडळी देखील दिसतात. त्यामुळे खरे कर्मचारी कोण, एजंट कोण, हे कळायला मार्ग नसतो. अन्न व औषध प्रशासनाला ताळ्यावर आणल्यानंतर आता परिवहन आयुक्त म्हणून आपल्या कामाची ओळख करून देणारे आयुक्त महेश झगडे यांनी सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना फतवाच काढला आहे.
या पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर त्यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये एजंटांकडून लुट केली जाते, अशा तक्रारी आल्या. स्थानिक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याशिवाय एजंट काम करू शकणार नाही. त्यामुळे एजंटांचे फावले जाते. त्यातून ग्राहकांची लुट होते. हे थांबविण्यासाठी १७ जानेवारीपासून ४८ तासांच्या आत एजंटांची खाबूगिरी पूर्णपणे बंद केल्याचा लेखी अहवाल सादर करावा, असे आदेश आयुक्त झगडे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर राज्यातील सर्व कार्यालयांना अचानक भेटी देण्यात येणार आहेत, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. त्यामध्ये एजंटांचा वावर आढळल्यास तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच हा आदेश लागू झाला, तेव्हा आरटीओ कार्यालयांच्या लगतच आपली कार्यालय थाटलेल्या एजंटांची भंबेरी उडाली आहे. कारवाई होण्याच्या भीतीने आपली दुकाने आवरण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. आयुक्त झगडे यांच्या आदेशामुळे एजंटांच्या मध्यस्थीमुळे होत असलेला जादा आर्थिक झळ ग्राहकांना बसणार नाही. याबाबत अधिकारी वर्गाने आदेशाची अंमलबजावणी तातडी करण्यास सुरुवात केली आहे. (प्रतिनिधी)