डीपी तीन महिन्यांनंतरही शासनाकडे पडून

जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) महापालिकेच्या मुख्य सभेकडून अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असताना, राज्य शासनाने मुदत संपल्याचे कारण देऊन

पुणे : जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) महापालिकेच्या मुख्य सभेकडून अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असताना, राज्य शासनाने मुदत संपल्याचे कारण देऊन तो महापालिकेकडून काढून घेतला, त्यानंतर तो पूर्ण करण्यास शासन नियुक्त समितीने ६ महिने लावले.
दरम्यान, तयार झालेला डीपी राज्य शासनाकडे पाठवून ३ महिने उलटले, तरीही अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नियमावर बोट ठेवून महापालिकेला नियम दाखविणाऱ्या शासनानेही मंजुरी देण्याची मुदत पाळावी, अशी अपेक्षा पुणेकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या ७ वर्षांपासून जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेने डीपी तयार करण्यास उशीर केल्याचे कारण देऊन राज्यशासनाने मार्च २०१५ मध्ये तो काढून घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व नगररचना संचालक प्रकाश भुक्ते यांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सप्टेंबर २०१५ मध्ये डीपी तयार करून, राज्य शासनाकडे सादर केला. डीपीची विकास नियंत्रक नियमावली नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सादर करण्यात आली आहे.
डीपीची प्रक्रिया अनेक दिवसांपासून रखडल्याने शहराच्या विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. डीपीची अंमलबजावणी करण्यास उशीर झाल्यामुळे, आरक्षित जागा मिळणे अवघड जाऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
जुन्या हद्दीचा डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २०१० मध्ये अधिसूचना काढून, ते तयार करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, त्यानंतर ७ वर्षांपासून हे काम सुरूच आहे. डीपीचा आराखडा मंजूर करून, त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या.
डीपीवर ८७ हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यांची सुनावणी घेण्यासाठीच एक वर्षाचा कालावधी लागला. त्यानंतर मुख्य सभेकडे नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल सोपविला. त्यानंतर डीपी तयार करण्यासाठी महापालिकेला देण्यात आलेली मुदत संपल्याचे कारण देऊन राज्य शासनाने तो काढून घेतला.
शहराच्या पुढील २० वर्षांतील गरजा लक्षात घेऊन, त्यादिशेने नियोजन करण्याकरिता महापालिकेच्या वतीने डीपी तयार केला जातो. त्यामध्ये शहरातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, उद्याने याकरिता जागा आरक्षित केल्या जातात. शहरांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन, त्यादृष्टीने डीपीमध्ये आरक्षणे टाकली जातात.त्याचबरोबर नागरिकांच्या जागेवर आरक्षणे पडत असल्याने, त्यांच्यासाठीही डीपी हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो.