पती-पत्नीची उमेदवारी आक्षेपानंतरही कायम
By Admin | Updated: October 11, 2015 04:23 IST2015-10-11T04:23:53+5:302015-10-11T04:23:53+5:30
चाकण नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये तीन अपत्य असतानाही एका प्रभागातून स्वत: आणि दुसऱ्या प्रभागातून आपल्या पत्नीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

पती-पत्नीची उमेदवारी आक्षेपानंतरही कायम
चाकण : चाकण नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये तीन अपत्य असतानाही एका प्रभागातून स्वत: आणि दुसऱ्या प्रभागातून आपल्या पत्नीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या बाबत उमेदवारांनी शुक्रवारी झालेल्या छाननीत आक्षेप घेतले, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. दरम्यान या बाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही करण्यात येणार आहे.
शुक्रवारी चाकण नगर परिषदेच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली. त्यात संबंधितास तीन अपत्य असल्याचा आरोप अन्य संबंधित प्रभागातील उमेदवारांनी केला होता. या बाबत हरकती घेताना संबंधित उमेदवारास जन्मदिनांक २३/०७/१९९८ रोजी मुलगा, जन्मदिनांक २०/०१/२००० रोजी मुलगी; तर जन्मदिनांक ०८/११/२००२ रोजी मुलगा अशी तीन अपत्य असून, या संबंधीचे पुरावे नगर परिषद कार्यालयातून शासन दरबारी सादर करण्यात आले. मात्र, संबंधित उमेदवाराने नंतर पुणे महानगरपालिकेतून मिळविलेल्या शासकीय परिपत्रकापूर्वीच्या जन्म तारखेच्या दाखल्याचा संदर्भ गृहीत धरण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आणि संबंधितांच्या उमेदवारी अर्जांवर घेण्यात आलेले आक्षेप निकाली काढण्यात आले. शासकीय परिपत्रकानुसार १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविता येत नाही.
नियम काय सांगतो?
राज्य निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन सचिव बी. जी. वीर यांच्या सुधारित शासकीय परिपत्रकानुसार १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग केल्याच्या कारणावरून अशा सदस्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
तक्रारीची दखल नाही
या बाबत चाकण नगर परिषदेच्या संबंधित प्रभागातील अन्य उमेदवारांनी सांगितले की, आम्ही या बाबत नगर परिषद कार्यालयातील अधिकृत दाखले प्रशासनाच्या समोर ठेवले ; मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. या उलट नंतर पद वाचविण्यासाठी महानगरपालिकेतून मिळविलेला चुकीचा दाखला, खाडाखोड असलेले प्रतिज्ञापत्र गृहीत धरण्यात आले आहे. या बाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे.