वकिलांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात - अ‍ॅड. नियंता शहा

वकिलांना आवश्यक असलेल्या सुविधा कौटुंबिक न्यायालयात लवकर उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी फॅमिली कोर्ट अ‍ॅडव्हॉकेट असोसिएशन (एफसीएए) आणि दी पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन (एफसीएलए) या दोन्ही संघटनांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. वकिलांवरील हल्ले रोखायचे असतील तर या बाबत न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी. तसे झाले तर हल्ले नक्कीच थांबतील असा विश्वास एफसीएएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नियंता शहा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.गेल्या सहा महिन्यांत कौटुंबिक न्यायालयाच्या परिसरात दोन वकिलांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातील एक घटना तर चक्क कोर्ट हॉलमध्ये घडली. त्यामुळे वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे दिसते. न्यायालयात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी काही निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्याचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्हीबरोबरच न्यायालयाच्या प्रत्येक मजल्यावर दोन पोलीस असणे गरजेचे आहे. कारण पोलिसांची उपस्थिती असेल तरी हल्ला करणाऱ्यांवर वचक बसेल. पोलीस खालून वर येईपर्यंत कोणतीही दुर्घटना होऊ शकते. पक्षकार अस्वस्थ होऊ शकतो. त्यांची भावना लक्षात घेऊन पोलीस उपस्थित असणे गरजेचे आहे.न्यायालयाच्या परिसरात वकिलांवर हल्ला झाल्याच्या अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. मात्र न्यायाधीश उपस्थित असताना कोर्ट हॉलमध्ये वकिलावर हल्ला चढविण्यात आला होता. त्यामुळे अशा प्रकरणात न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणल्याची तक्रार देणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास कोणाचीही वकिलांवर हल्ला करण्याची हिंमत होणार नाही. सुरक्षेबरोबर पार्किंग आणि इतर मूलभूत सोयी सुविधादेखील उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. बेसमेंटच्या भिंतीला सुमारे दीड हजार लॉकर लावता येऊ शकतात. त्यामुळे येथे प्रॅक्टिस करणाºया वकिलांना त्यांच्या वस्तू आणि कोट त्या ठिकाणी ठेवता येतील. सुरक्षा आणि देखभालीच्या मुद्यावर पार्किंगचा प्रश्न अडलेला आहे. तसे असेल तर या दोन्ही बाबींची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो. सध्या न्यायाधीशांची वाहने पार्क करण्यात येत असल्याने पाच ते सहा पोलीस त्या ठिकाणी असतात. त्यामुळे हे पोलीस पार्किंग खुली झाल्यानंतर तेथे थांबू शकतात. पार्किंग खुली झाले तर मोठा प्रश्न सुटेल. त्यामुळे हा प्रश्न प्रामुख्याने मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र अद्याप त्याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. तर याबाबत दोन्ही संघटनांमध्ये मतभेत आहेत. वकिलांची संघटना आहे तर त्यांनी वकिलांच्या फायद्यासाठी लढावे. दोन्ही संघटनेने ही मागणी लावून धरली तर लगेच मार्ग निघेल. पे अ‍ॅन्ड पार्कला असलेला आमचा विरोध कायम आहे. कारण न्यायव्यवस्था ही उत्पन्नाचा भाग नाही. तसेच न्यायालयाने स्वत: खर्च भागवावा, अशा काही गाइडलाईन देखील देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या इमारतीचा व्यावसायिक कारणांसाठी उपयोग करणे कितपत योग्यआहे. कोर्ट फीच्या किमती वाढल्या त्या वेळी वकिलांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्या दबावापुढे सरकारदेखील झुकले होते.आनंदाची बाब म्हणजे सध्या न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात अद्ययावत यंत्रणा वापरण्यात येत आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेऊन दावे निकाली लावण्यात येत आहेत. तसेच डिजिडल बोर्डसाख्या बाबी देखील बसविण्यात येणार आहेत. या सर्वांमुळे दुसºया देशात असलेल्या पक्षकारांना मोठा लाभ होत आहे. मात्र व्हीसी प्रत्येक वेळी शक्य होत नाही. कारण वेळेचा फरक पडतो. कर्मचाºयांवर कामाचा ताण असल्याने आॅर्डर अपलोड होण्यास दिरंगाई होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे कर्मचाºयांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने विचार करावा. दोन्ही न्यायालयात रेंजची समस्या आहे. त्यातून सुनावणी वेळी अडचण येते. त्यामुळे याठिकाणी वायफाय सुरू करण्याचे आमचे प्रयत्न असून, तसे नियोजन करण्यात येत आहे.