जाहिरात स्मार्ट सिटीची, योजना मात्र ‘अमृत’चीच

स्मार्ट सिटीसंदर्भात प्रशासन सतत करीत असलेल्या गवगव्यामुळे महापालिका पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांच्याही उंचावलेल्या अपेक्षांचा फुगा या योजनेचा तब्बल साडेतीन हजार कोटी

पुणे : स्मार्ट सिटीसंदर्भात प्रशासन सतत करीत असलेल्या गवगव्यामुळे महापालिका पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांच्याही उंचावलेल्या अपेक्षांचा फुगा या योजनेचा तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर होताच फुटला आहे. नाव स्मार्ट सिटीचे, आतील कामे मात्र केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत होतील अशीच चर्चा त्यांच्यात सुरू झाली आहे. यासाठी लागणारे करोडो रुपये उभे कसे करायचे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
या प्रस्तावाला मान्यता घेण्यासाठी पालिकेची खास सर्वसाधारण सभा ९ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी व काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली आहे. या दोन्ही पक्षांतील प्रमुख पदाधिकारी व नगरसेवकांचा सूर योजना व तिचा प्रस्ताव कसा फसवा आहे असाच दिसतो आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत अशाच वाहतूक, ड्रेनेज, स्वच्छता या समस्यांच्या निराकरणार्थ विविध योजना होत्या. त्यासाठी केंद्राकडून पैसे मिळणार होते. आता वेगळे काय होणार आहे असे बहुतेक नगरसेवकांचे मत आहे.
यापूर्वीचे पालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी संपूर्ण पुणे शहराचा तब्बल ८८ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला होता. आगामी ३० वर्षांचा विचार करून त्या आराखड्यातही याच प्रकारची अनेक कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. तो सगळा आराखडा केराच्या टोपलीत टाकून आता स्मार्ट सिटीसाठी पुन्हा नव्याने सल्लागार संस्था नियुक्त करून त्याच प्रकारच्या कामांचा साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा नवा आराखडा कशासाठी तयार करण्यात आला, असा प्रश्न तो सादर झाल्यानंतर नगरसेवकांना पडला आहे. प्रशासनाने उभ्या केलेल्या भव्य चित्रामुळे भारावलेले पदाधिकारीही प्रत्यक्ष आराखडा सादर झाल्यानंतर जमिनीवर आलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच आता पक्षीयस्तरावर याचा विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून ५००, राज्याकडून ५०० व महापालिकेचे २५० असे एकूण १ हजार २५० कोटी रुपये पाच वर्षांत मिळतील एवढेच काय ते या योजनेत नक्की आहे, उर्वरित रक्कम पालिकेला स्वबळावर उभी करायची आहे. ती कशी करायची हाही प्रश्न पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. या योजनेच्या केंद्रीय सचिवांनी महापालिका कर्जरोखे काढू शकते, वित्तीय संस्थांकडून आपल्या मालमत्तेवर कर्ज घेऊ शकते किंवा कर आकारणे असा कोणताही पर्याय अवलंबू शकते असे स्पष्ट केले होते, त्यावरही आता पदाधिकाऱ्यांना विचार करावा लागणार आहे. जादा कर लादला तर मतदारांची नाराजी सहन करावी लागणार, कर्ज काढले तर संस्था कर्जबाजारी केल्याचा आरोप स्वीकारावा लागणार अशा पेचात सापडले आहेत. (प्रतिनिधी)

स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील कामांच्या सुसूत्रीकरणासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येईल, असेही केंद्रीय सचिवांनी सांगितले होते. अशी कंपनी स्थापन केली की काय होते त्याचा अनुभव शहरातंर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठी स्थापन केलेल्या पीएमपीएलमुळे पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांना आला आहे. त्यामुळे आता प्रस्तावातील नियोजित कामांसाठी पुन्हा एकदा कंपनी स्थापन केली तर मग आपण करायचे तरी काय, असाही प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. या सर्व गोष्टींवर पक्षीय बैठकीत चर्चा झाल्यानंतरच दोन्ही पक्ष सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी योजनेवर कार्य निर्णय घ्यायचा हे संयुक्तपणे ठरवतील असे दिसत आहे.