पुणे : भाजपच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी कट रचला जात असल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मुळे चर्चेत आलेले ॲड. प्रवीण चव्हाण यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ पदावरची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. राज्याच्या कायदा व न्याय विभागाच्या अधिकारी वैशाली बोरूडे यांनी याबाबतची अधिसूचना काढली आहे.
राज्य सरकारने प्रवीण चव्हाण यांची विविध न्यायालयांत दाखल १९ खटल्यांत ‘विशेष सरकारी वकील’ म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केली आहे. त्यानुसार, ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. भाईचंद रायसोनी सोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहार, ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणात ‘डीएसके’ यांच्याविरोधातील खटला आदी महत्त्वाच्या प्रकरणांसह हडपसर, वानवडी, कोथरूड, डेक्कन, शिक्रापूर, शिवाजीनगर, बंडगार्डन, आळंदी, शिक्रापूर, लोणी-काळभोर आदी पोलीस ठाण्यांत दाखल गुन्ह्यांच्या खटल्यात प्रवीण चव्हाण विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहात होते.
भाजप नेते गिरीश महाजन यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्या पुण्यातील कार्यालयात कट रचला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. या संदर्भातील कथित ‘स्टिंग ऑपरेशन’चे ‘पेनड्राइव्ह’ त्यांनी सादर केले होते. ॲड. प्रवीण प्रवीण चव्हाण यांनी या आरोपांचे खंडन केले होते. मात्र, राज्याच्या गृह विभागाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने ॲड. प्रवीण चव्हाण यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ पदावरची नियुक्ती रद्द केली आहे.