कुजबुज जोड

देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते. त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीमुळे आणि विधिमंडळातील प्रभावी भाषणांमुळे पुण्यातला सुशिक्षित वर्ग त्यांना गांभीर्याने घेतो. यातूनच ‘जबाबदार नेते’ अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. पण याचे भान फडणवीस यांच्या पुण्यातल्या पाठीराख्यांना कितपत आहे याची शंका २२ जुलैच्या आगेमागे पुणेकरांना आली. हा फडणवीसांचा वाढदिवस. हा मुहूर्त शोधून पुण्यातल्या ‘फडणवीस लाभार्थ्यांनी’ शहरभर फडणवीस यांची छबी फ्लेक्सरूपाने झळकवली. ‘विकासपुरुष’, ‘शिल्पकार नव्या पुण्याचे’ अशा बिरुदावली लावून ही जाहिरातबाजी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि कॉंग्रेसचे सुरेश कलमाडी यांच्या वादात बरीच वर्षे रखडलेल्या ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना, पुणे मेट्रोला दिलेली गती, अकरा गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश आदी निर्णय मुख्यमंत्रिपदी असताना फडणवीस यांनीच मार्गी लावले. त्यामुळे नव्या पुण्याचे शिल्पकार हे काही अंशी पटण्यासारखे आहे. मात्र जेमतेम पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांना पुणेकर ‘विकासपुरुष’ म्हणवून घेणार नाहीत हे नक्की. पण त्याहीपेक्षा खटकणारी गोष्ट होती ती म्हणजे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या वाढदिवशी जाहिरातबाजी टाळण्याचे आवाहन भाजपाने पत्रक काढून केले होते. तरीही पुण्यातल्या रस्तोरस्ती जो उच्छाद मांडला गेला तो बेशिस्तपणा स्वत: फडणवीसांना आवडला का? मुळात फडणवीस यांनाही पुण्यातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा हा अतिरेक आवडलेला नाही, असे म्हणतात. नागपूरपाठोपाठ सर्वाधिक संख्येने असणाऱ्या पुण्यातल्या जुन्याजाणत्या संघ स्वयंसेवकांनाही ही जाहिरातबाजी पटलेली नाही. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष कोथरूडचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने ते आता यावर काय कारवाई करतात ते दिसेलच.

२) नावालाच जिल्हा बँक, कार्यक्षेत्र अजितदादा म्हणतील तिथवर

अजित पवार यांचे पुण्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष संघटनेवर निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यांच्या अनुमतीशिवाय किंवा त्यांना कल्पना दिल्याशिवाय केवळ शरद पवारच पुणे जिल्ह्यातला पक्ष चालवू शकतात असा त्यांचा दरारा आहे. स्वाभाविकपणे पक्षाच्या ताब्यात असणाऱ्या संस्थांवरही अजित पवारांची करडी नजर असते. मग भले ते या संस्थांचे पदाधिकारी असोत की नसोत. पुण्याची जिल्हा बँक ही राज्यात अग्रेसर असणाऱ्या डीसी बँकांपैकी एक आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी ती ओळखली जाते. पण ही जिल्हा बँक असली तरी प्रत्यक्षातले त्याचे कार्यक्षेत्र अजितदादा सांगतील तिथवर पसरलेले असू शकते. म्हणूनच पुणे डीसीसीने जिल्ह्याबाहेरील साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. अर्थातच त्यासाठी संचालक मंडळांच्या परवानगीचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले. पण अजितदादांना प्रश्न करायची ताकद आहे कोणत्या संचालकांमध्ये? त्यामुळे कागदे रंगवण्याचे काम सहज झाले. पण मुळात जिल्ह्याबाहेरच्या कारखान्यांना कर्ज का दिले? बँक आणि कारखाना या दोन्हीशी संबधित असणाऱ्यांच्या आदेशाने हे कर्ज मंजूर झाले असेल तर यात सहकार क्षेत्रातील नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित होतो की नाही? असे प्रश्न तेवढे कोणी विचारू नये. आता ‘ईडी’सारख्या संस्था नेमक्या अशाच मुद्यांवरुन पुणे डीसीसीवर नजर ठेवून आहेत म्हणतात. एवढेच काय पण केंद्रात पहिल्यांदाच तयार करण्यात आलेले सहकार खाते आणि त्यांचे मंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंतही साखर कारखान्यांची खरेदी-विक्री, त्यासाठी दिली गेलेली कर्जे हे विषय पोहोचवण्यात आले आहेत म्हणे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तंबूत जात विधान परिषदेवरील आमदार होण्याची स्वप्ने पाहणारे शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीवरुनच काही वर्षांपूर्वी रान उठवले होते. त्यांनीही पुन्हा याच मुद्यावरुन राज्यकर्त्यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणात काय तर हा विषय लवकर थांबणार नाहीच.