मोफत उपचार टाळणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करणार: अशोक पवार

रुबी, जहांगीर, दीनानाथ मंगेशकर, पूना तसेच केईएम,बुधराणी, सह्याद्री, पुणे शहरात सुमारे ६० खासगी छोटी-मोठी आणि मध्यम स्वरूपांची चॅरिटी (धमार्दाय) रुग्णालये आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण नफ्याच्या तुलनेत दोन टक्के रक्कम गरीब व निर्धन रुग्णांवरील उपचारासाठी खर्च करण्याचे बंधन वरील रुग्णालयांवर आहे. मात्र अनेकदा रुग्णालये अशा रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. यावर निर्बंध यावेत, यासाठी राज्यस्तरावर अदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या बनविण्यात आलेल्या आहेत.

दरम्यान आमदार अशोक पवार म्हणाले, राज्यभरात ४३५ विविध पंचतारांकित धमार्दाय रुग्णालये आहेत. वरील रुग्णालयात वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आणि वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार पर्यंत उत्पन्न असलेल्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींच्यावर मोफत उपचार करणे कायद्याने रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश रुग्णालयात वरील प्रवर्गातील अनेक रुग्णांना बरेचदा रुग्णालयात दाखल करून घेतले जात नाही. याच घटकांसाठी पुढील काळात काम करणार असल्याचे सांगत गरीब व निर्धंण रुग्णांना मोफत उपचार टाळणा-या रुग्णालयांना सरळ करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

समितीची रचना

जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष,

सदस्य (जिल्हातील दोन आमदार (लोकप्रतिनीधी),

औंध रुग्णालयाचे जिल्हा चिकीत्सक

सहायक धमार्दाय आयुक्त

निवासी उपजिल्हाधिकारी

०९ कोरेगाव भीमा

आमदार अशोक पवार यांचा सत्कार करताना पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य पंडित दरेकर व इतर.