अनधिकृत बांधकामांना सेवा पुरविल्यास कारवाई

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने

पुणे : अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ची
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने
ठरविले आहे. अनधिकृत बांधकामांना सेवा पुरविल्यास संबंधितांना प्रशासकीय कारवाईला समोरे जावे लागणार आहे.
तसे आदेश जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), सरपंच व ग्रामसेवकांना दिले आहेत.
पीएमआरडीएमध्ये सात तालुक्यांतील निम्म्याहून अधिक भागाचा समावेश केला आहे. हा भाग पुणे शहराच्या हद्दीलगतचा असून, या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे. छोटी-छोटी शहरे उभी राहत आहेत. मात्र, हे होत असताना नियम पायदळी तुडवून बांधकामे होत आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे रोखायची कशी, हा प्राधिकरणापुढे मोठा प्रश्न आहे.
यासाठी त्यांनी या अनधिकृत बांधकामांना सेवा पुरवू नका, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंचायत समिती स्थरावर संबंधितांना त्या सूचना केल्या आहेत. तसेच जबाबदारीही निश्चित केली आहे. जर गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या पंचायत समिती क्षेत्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. वरील आदेशाचा भंग करून अनधिकृत बांधकामांना सेवा पुरविल्यास तुम्हास जबाबदार धरून प्रशासकीय कारवाई करावी लागेल, असे कळविले आहे. (प्रतिनिधी)