निवडणूक खर्चाचे हिशेब अजून जमेनात

महापालिका निवडणूक खर्चाचे हिशेबपत्रक अजून तयार झालेले नाही. निवडणूक शाखेचा लेखा विभाग सतत पाठपुरावा करत असूनही अजून एकाही

पुणे : महापालिका निवडणूक खर्चाचे हिशेबपत्रक अजून तयार झालेले नाही. निवडणूक शाखेचा लेखा विभाग सतत पाठपुरावा करत असूनही अजून एकाही विभागाने त्यांची बिले पाठवलेली नाहीत. साधारण २२ कोटी रुपये खर्च झाला असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या सन २०१७च्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदारामागे प्रशासनाला साधारण ७५ ते ८० रुपये खर्च करावा लागला आहे. मागील पंचवार्षिकच्या निवडणुकीचा प्रत्येक मतदारामागचा (सन २०१२) खर्च ३५ रुपये होता.
निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर त्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक विभागाने त्यांच्या खर्चाची बिले लेखा विभागाला त्वरित पाठवणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी विषयनिहाय समित्या स्थापन केल्या जातात. प्रशासन, स्टेशनरी, छपाई, मतदान यंत्रांचा खर्च अशा २५ पेक्षा जास्त समित्या असतात. त्यांनी निकाल लागल्यानंतर लगेचच त्यांच्या समितीचा सुरुवातीपासूनचा सर्व खर्च बिलांसहित लेखा विभागाकडे जमा करणे अपेक्षित असते. २३ फेब्रुवारीला निकाल लागल्यानंतर आता दोन आठवडे झाले तरीही एकासुद्धा विभागाने हा खर्च पाठवलेला नाही. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही सगळ्या समित्यांचे प्रमुख अधिकारी निवांतच दिसत आहेत.
लेखा विभागाला ३१ मार्चपर्यंत सर्व खर्च नोंदवायचा आहे. सर्वाधिक खर्च प्रशासनावरचाच आहे. तब्बल २० हजार कर्मचारी मतदान प्रक्रियेत होते. केंद्राध्यक्षाला १ हजार ५०० रुपये, दोन सहायकांना १ हजार ३०० रुपये व अन्य तीन जणांना प्रत्येकी ८०० रुपये याप्रमाणे एका केंद्रावरील ६ कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात येते. ते अद्याप देण्यात आलेले नाही. कारण प्रशासन विभागाकडून या कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक व अन्य माहितीच अद्याप लेखा विभागाला देण्यात आलेली नाही. या वेळी सर्व मानधन धनादेशाद्वारे किंवा आरटीजीएस पद्धतीने थेट बँकेत जमा करावेत असे आयोगाचे आदेश आहेत. त्यामुळे लेखा विभागाची अधिकच अडचण झाली आहे.
निवडणुकीसाठी सुमारे १० हजार मतदान यंत्रे वापरण्यात आली होती. त्याचेही पैसे द्यावे लागतात. त्याशिवाय प्रभाग रचना, मतदार यादी, मतदान केंद्र व त्यावरील सुविधा, साहित्य, वाहतूक, मतदार जागृती अभियान, प्रशिक्षण, मतमोजणी, कार्यालयीन सुविधा अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होत असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगालाही अंशदान म्हणून काही रक्कम अदा करावी लागते. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांनी निवडणुकीत किती खर्च करावा यावर बंधन घातले होते, मात्र या वेळी आयोगाने हे बंधन काढून घेतले
व आवश्यक त्या सर्व गोष्टींवर खर्च करता येईल असे कळवले. त्यामुळे प्रशासनाने सढळ हाताने खर्च केलेला दिसतो आहे.
दरम्यान, एकाही विभागाने अद्याप बिले पाठवली नसल्याने लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. हिशेबाचे स्टेटमेंट ३१ मार्चपूर्वी तयार झाले तर त्यांना चालू आर्थिक वर्षात तो खर्च दाखवता
येणार आहे. शिवाय हिशेब तयार करून त्याचा अहवाल आयोगालाही सादर करायचा आहे. त्यामुळेच निवडणूक शाखेकडून महापालिका अधिकाऱ्यांकडे हिशेब पाठवण्यासंबधी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून मात्र प्रतिसाद मिळायला तयार नाही. (प्रतिनिधी)