मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे नव्या निकषांनुसार सर्वेक्षण , अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार

आरक्षण देण्यापूर्वी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्या निकषांनुसार शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या

पुणे : आरक्षण देण्यापूर्वी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्या निकषांनुसार शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक निवृत्त न्यायाधीश एस. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी सदस्य सर्जेराव निमसे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण कर्डिले, डॉ. सुवर्णा रावळ, डॉ. प्रमोद येवले, सुधीर ठाकरे आणि रोहिदास जाधव उपस्थित होते.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि विविध अहवाल राज्य सरकारने आयोगाला सादर केले. त्याची सविस्तर चर्चा झाली. या बाबी पडताळून पाहण्यासाठी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आयोगाला असून, सर्वेक्षणाची पद्धती, निकालाचे निकष आदींबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार, मराठा समाजाचे राज्यातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील सद्य:स्थिती या सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात येणार आहे. या अहवालातून मराठा समाजाची सर्व क्षेत्रांनुसार सद्य:स्थिती मांडली जाणार आहे़पुढील बैठक १६ डिसेंबरलाआयोगाचे माजी अध्यक्ष संभाजी म्हसे यांचे निधन झाल्यामुळे काही महिन्यांपासून आयोगाच्या सदस्यांची बैठक झाली नव्हती. पुढची बैठक १६ डिसेंबर रोजी होईल.जिल्हानिहाय दोन गावे, नगरपालिकांचे सर्वेक्षणसर्वेक्षण करण्यासाठी राज्यातील जिल्हानिहाय पंचायत समित्यांमधील दोन गावे निवडली जातील. तर, नगरपालिकांची निवड आयोगाच्या सदस्यांकडून केली जाईल. त्या गावातील मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या राजकीय, शैक्षणिक संधीचा अहवाल तयार केला जाईल. यासाठी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडल, तलाठी, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी यांची मदत घेतली जाणार आहे. प्रशासकीय अधिकाºयांच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी)कडून मराठा समाजाच्या अधिकाºयांच्या संख्येची माहिती संकलित केली जाईल. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. शिक्षण घेतलेल्यांची आकडेवारी घेतली जाईल, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.