गावे समाविष्ट करण्याआधी पीएमआरडीएचा विकास आराखडा स्वीकारा

पुणे : महानगरपालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांचा विकास आरखडा तयार करण्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) करत आहे. हा आरखडा अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावे महानगरपालिकेने समाविष्ट करण्याआधी हा विकास आरखडा मंजूर करावा, अशी मागणी सूस ग्रामपंचायतीने विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. पुणे महानगरपालिकेत २३ गावांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ज्या गावांना याबाबत आक्षेप असेल त्यांना २३ तारखेपर्यंत सूचना व हरकती सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार सूस ग्रामपंचायतीने उपसरपंच दिशा ससार यांनी त्यांच्या हरकती विभागीय आयुक्तांकडे सादर केल्या आहेत. महानगरपालिकेत जाण्यापूर्वी पीएमआरडीएने तयार केलेला विकास आरखडा पालिकेने मंजूर करावा. त्यानंतर गावे समाविष्ट करावी. हा आरखडा अंतिम होईपर्यंत करवसुली ही ग्रामपंचायतीप्रमाणेच सुरू ठेवावी किंवा

ग्रामपंचायत कराच्या २० टक्के दरवर्षी वाढ करून पाचव्या वर्षी शंभर टक्के करावी. याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाने पुणे मनपास द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

१९९७ मध्ये काही गावे पालिकेत समाविष्ट करताना पुणे प्रादेशिक योजनेमध्ये शासनाने गावामध्ये जमीन वापर बदल (झोनिंग – शेती व ना विकास विभागातून निवासी विभागामध्ये रुपांतर) करून ती पालिकेत समाविष्ट केली होती. त्याप्रमाणे आताही पीएमआरडीएने प्रादेशिक योजनेप्रमाणे गावातील जमिनीचे निवासी विभागामध्ये बदल करून ती पालिकेत समाविष्ट करावीत.

सूस गावाच्या बाजूला असलेल्या हिंजेवाडीचा भाग झपाट्याने विकसित होत असून नागरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. अशा वेळेस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेप्रमाणे मोठे रस्ते व सुनियोजित विकास करण्याकरिता नवीन महानगरपालिकेची अत्यंत आवश्यकता आहे. शासनस्तरावर याविषयी गांभीर्याने विचार व्हावा, असेही ससार म्हणाल्या.

चौकट

२०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाल्यानंतर तेथील करआकारणी करताना लगतच्या मनापामधील मिळकतींचे मूल्यांकनाचे निकष लावून करआकारणी करण्यात आली. त्यामुळे अवास्तव करआकारणी या समाविष्ट ११ गावांमध्ये झाली. या गावांमध्ये अद्यापपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधा पालिकेने उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. या गावांचा विकास आराखडा नियोजन अजून झाले नाही. हा जो विस्कळीतपणा २३ गावांच्या बाबतीत प्रशासनाने करू नये.

कोट

२३ गावे समाविष्ट करताना या गावांत पायाभूत सोयीसुविधा किती कालावधीत उपलब्ध करून देणार? करआकारणी टप्प्याटप्प्याने करणार आहे का ? विकास आराखडा किती कालावधी मध्ये करणार? याचा कालबद्ध कार्यक्रम आम्हाला लेखी स्वरूपात द्यावा व त्या कालावधीत अंमलबजावणी न झाल्यास गावे मनापा हद्दीमधून वगळण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा तसेच प्रशासनाने आम्हाला याबाबत लेखी स्वरूपात द्यावे.

- दिशा ससार, उपसरपंच सूस.