आसूड जिल्हा बँकेवर, वळ शेतकऱ्याच्या पाठीवर

सरकारने घेतलेल्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या पीककर्जाला बसला आहे.

कळस : सरकारने घेतलेल्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या पीककर्जाला बसला आहे. रब्बी हंगामात निम्मेही पीककर्ज वाटप झाले नाही. यामुळे शासनाने आसूड जिल्हा बँकेवर उगारला; मात्र वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर उमटत आहे.
रब्बी हंगामात लागणाऱ्या विविध खर्चासाठी अनेक शेतकरी पीककर्ज घेतात. त्यासाठी यंदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५८४ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र ४० टक्केही वाटप झाले नाही. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सरकारने नवीन चलन उपलब्ध करून दिलेले नाही.
सध्या पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया पूर्णत: ठप्प असल्याचे चित्र आहे. पुणे जिल्हा राज्यातील एक प्रगत जिल्हा आहे. सुमारे २४६ शाखा आहेत.
विविध कार्यकारी सोसायटीतून पीक कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे जिल्हा बँकेत खाते असते. त्यामुळे नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी गावातल्याच जिल्हा बँकेच्या शाखेत जाऊन नोटांची अदलाबदली केली. मात्र, आता पाचशे-हजार नोटांच्या जिल्हा बँकेतील व्यवहारावरच रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली. याची सर्वांत मोठी झळ सामान्य शेतकऱ्याला सोसावी लागणार आहे. (वार्ताहर)