मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : राज्यभरातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये ८३ कोटी १७ लाख रूपयांची अफरातफर झाल्याची बाब पंचायतीराज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातून समोर आली आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे लेखापरीक्षण केले जाते. पण या लेखापरीक्षणाला देखील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लेखे, कागदपत्रे, अभिलेखे उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. २०१५-१६ या वर्षाच्या लेखापरीक्षणासाठी निवडक ८६ जिल्हा परिषद विभागांचे व ११६ पंचायत समित्यांचे अभिलेखे उपलब्ध करण्यात आले नाहीत.
पुरेशी संधी देऊनही अभिलेखे सादर करण्यास प्रतिसाद दिला जात नाही, हा प्रकार गंभीर असल्याने ही बाब पंचायतराज समितीच्या निदर्शनास आणण्यात येत असल्याचे लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालात म्हटले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये थेट १९६२-६३ पासूनची अफरातफरीची प्रकरणे निकाली न निघाल्याने प्रलंबित आहेत. या अहवालानुसार लबाडी, अपहार, अफरातफरीची ३१ मार्च २०१६ अखेर १७२८ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यात ८३ कोटी १७ लाख ८ हजार रूपये एवढी रक्कम गुंतलेली आहे. यात १९६२-६३ ते २०१०-११ पर्यंतची १६२८ प्रकरणे आहेत. त्यात १३ कोटी ९१ लाख रूपये अडकले होते.