पुणे: शेतकऱ्यांना दिवसा खात्रीशिर वीज पुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.०’ या योजनेत २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दीष्ट आहे. या अभियानात राज्यात सौर ऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून कृषी पंपांना पुरवठा करण्यात येईल. त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी माहिती महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी दिली.
पाठक म्हणाले, “राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानात सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व खात्रीशीर वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल. राज्यात सध्या ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकरी वीज ग्राहक आहेत. या अभियानात राज्यात सौर ऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून कृषी पंपांना पुरवठा करण्यात येईल. त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल. कृषी क्षेत्राला पाठबळ, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ आहेत.”
शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रति युनिटने वीजपुरवठा होत असला तरी ती वीज महावितरणला सरासरी साडेआठ रुपये प्रती युनिट दराने मिळते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग, व्यवसायांच्या वीज दरात घट होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. या योजनेत आतापर्यंत ५५३ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून २३० कृषी फीडरवर एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे.