शहरात ७ हजार हॉटेल बेकायदा

पुणे शहरात तब्बल सात हजार बेकायदा हॉटेल आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसताना प्राामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या अधिकृत हॉटेल

पुणे : पुणे शहरात तब्बल सात हजार बेकायदा हॉटेल आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसताना प्राामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या अधिकृत हॉटेल व्यावसायिकांना मात्र पोलीस, अन्न व औषध प्रशासनासह सर्वांचाच त्रास सहन करावा लागत आहे. पोलीस परवान्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत खेटे मारावे लागत असल्याचा आरोप पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेलियर्स असोसिएशनने केला आहे. पुण्यामध्येही हॉटेल रात्री दीड वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याची परवानगी देण्याची मागणी असोसिएशच्या वतीने पत्रकार परीषदेत करण्यात आली. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार झाल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला असोसिएशनचे सरचिटणीस किशोर सरपोतदार, उपाध्यक्ष सदाशिव सेलीयन, जया शेट्टी, जवाहर चोरगे, संजीत लांबा, रूपराज शेट्टी उपस्थित होते. अबकारी शुल्कामध्ये गेल्या काही महिन्यांत झालेली प्रचंड वाढ, पोलिसांचा परवान्यांसाठी होणारा त्रास तसेच वाहतूक पोलिसांकडून पार्किंगसंदर्भात होणारी पिळवणूक आणि सेवाकरामुळे पुण्यात हॉटेल व्यवसाय करणे अवघड होऊन बसल्याचे अध्यक्ष शेट्टटी यांनी सांगितले.
फूड अँड सेफ्टी स्टँडर्ड आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एफएसएसएआय)च्या नियमांमुळे अडचणी येत असून, रेस्टॉरंटला पॅकेज इंडस्ट्रीजचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार हॉटेलमध्ये काम करणे अवघड आहे. वस्तुस्थिती जाणून न घेता हे नियम तयार करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. मद्य परवाना शुल्कामध्ये १ एप्रिल २०१२ पासून हे शुल्क ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. व्हॅट आणि सेवाकर असतानाही ही वाढ झाली. हॉटेलसाठी १७ ते १८ प्रकारचे परवाने घ्यावे लागतात.
पोलीस परवान्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांपर्यंत वाट पाहावी लागते. पोलीस उपनिरीक्षकापासून उपायुक्तांपर्यंत सर्व अधिकारी दोन-दोन वेळा भेट देऊन पाहणी करून वेळ घालवतात. काही वर्षांपूर्वी नुसती नोंद करून घेत असत; परंतु बदलत गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया आणखी किचकट करून ठेवल्याचेही या वेळी शेट्टी म्हणाले.
परवाना किती दिवसात दिला गेला पाहिजे, याबाबत स्पष्टता नाही. जुने परवाने अचानक रद्द केले जातात. नियमांमध्ये बदल केले जातात. नवीन परवाने काढणे तर सध्याच्या किचकट अटींमुळे शक्यच होत नाही. याचा प्रशासकीय पातळीवर गैरफायदा घेतला जातो. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे.