पुणे महापालिकेतील २३ समाविष्ट गावांच्या रस्तारुंदीकरणासाठी लागणार ७ हजार कोटी

सन १९९९ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील रस्तारुंदीचा प्रश्न सुटणे आता कठीण झाले आहे. ..

ठळक मुद्देस्थायी समितीचा गुरूवारी झालेल्या सभेत हा प्रस्ताव १५ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय महापालिकेच्या भोवतालच्या ५ किलोमीटर परिघातील २३ गावे सन १९९९ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट पदाधिकारी तसेच प्रशासनाचाही पळकुटेपणा असल्याची टीका

पुणे : महापालिका हद्दीत सन १९९९ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील रस्तारुंदीचा प्रश्न सुटणे आता कठीण झाले आहे. स्थायी समितीसमोर गेली अनेक वर्षे असलेला यासंबधीचा प्रस्ताव आता बहुधा कायमचा दप्तरी जाण्याची शक्यता आहे. समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनीच तसे सुचित केले. गुरूवारी झालेल्या सभेत हा प्रस्ताव १५ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महापालिकेच्या भोवतालच्या ५ किलोमीटर परिघातील २३ गावे सन १९९९ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्यात आली. या गावांचा विकास आराखडा महापालिकेने तयार केला. त्यात गावांच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के रस्ते ठेवणे गरजेचे असताना ९ टक्केच ठेवण्यात आले. त्यामुळे सरकारने त्याला हरकत घेतली. रस्ते १५ टक्के करण्यास सांगण्यात आले. त्यामध्ये प्रत्येक रस्ता दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी ३ मीटर रुंद करायचा होता. मात्र त्यात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे, जमीन मालकांचे नुकसान होत असल्याने महापालिकेने या प्रस्तावावर काहीच विचार केला नाही. सन २००५ पासून हा प्रस्ताव स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा, पुन्हा स्थायी समिती असा फिरत आहे. नगरसेवक आबा बागूल यांनी काही वर्षांपुर्वी तो फेरविचार देत पुन्हा स्थायी समितीत घ्यायला लावला. २३ गावांपैकी औंध, बाणेर, बालेवाडी अशा मोजक्याच गावांचा महापालिकेकडून बऱ्यापैकी विकास झाला असला तरी कात्रज, कोंढवा, पाषाण अशी काही गावे मात्र अद्याप दुर्लक्षितच राहिली आहेत. अरूंद रस्त्यांमुळे याठिकाणी सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असते व अपघातही होत असतात. या प्रस्तावाची अधिक माहिती घेतली असता एकूण ५३५ किलोमीटर अंतराचे रस्ते रुंद करायचे असल्याचे समजले. तसेच बहुतेक रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना बांधकामे झाली आहेत.स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक याबाबत माहिती देताना म्हणाले, ‘‘हा प्रस्ताव काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सत्ताकाळातील आहे. त्यांनी तो मंजूर केला नाही. आता प्रशासनाचा अभिप्राय घेतला असता त्यांनी रस्ता रूंद करायची तर त्यासाठी साडेसात हजार कोटी रूपये लागतील असे नमुद केले आहे. तसेच अनेक इमारती यात पाडाव्या लागतील, त्यात राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान आहे असेही म्हटले आहे. त्यामुळेच सदस्यांच्या मागणीनुसार हा प्रस्ताव १५ दिवस पुढे नेण्यात आला आहे, मात्र तो बहुधा दप्तरी दाखल करण्यात येईल.’’बागूल यांनी मात्र हा पदाधिकारी तसेच प्रशासनाचाही पळकुटेपणा असल्याची टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘ज्या रस्त्यांवर बांधकामे झाली आहेत ते रस्ते करायचे नाहीत व ज्या रस्त्यांवर नाही झाली ते करायचे इतका हा साधा प्रकार आहे. ज्यांच्या जागा रस्तारुंदीत जाणार आहेत, त्यांना रोख पैसे दिले जातच नाहीत तर टीडीआर किंवा एफएसआय च्या स्वरूपात नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यामुळे प्रशासन सांगत असलेले कारण तकलादू आहे, या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातात अनेकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे रस्ते रुंद होणे गरजेचे आहे.’’..............नगररचना तसेच नगरविकास खाते यांनीही रस्ते रुंद झाले पाहिजेत असे मत व्यक्त केले आहे. तसे पत्रही त्यांनी वारंवार महापालिका प्रशासनाला पाठवले आहे. त्यामुळेच आयुक्तांनीही याबाबत सकारात्मक भुमिका घेत रस्ता रुंदीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते. मात्र प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांपैकीच काहींना रस्त्यांचे रुंदीकरण नको आहे. त्यामुळे निर्णय घेणे टाळले जात आहे असे याबाबत बोलले जात आहे.