पारधी समाजासाठी ६६ घरकुले

जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाने पारधी समाज घरकुल योजनेअंतर्गत चालू वर्षामध्ये ६६ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड

पुणे : जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाने पारधी समाज घरकुल योजनेअंतर्गत चालू वर्षामध्ये ६६ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड केली असून, लवकरच त्यांना निधी देणार आहे. यामुळे स्थलांतरित असणाऱ्या पारधी समाजातील कुटुंबांना हक्काचे घरकुल मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.
पारधी समाज हा विकासापासून कोसो दूर राहिला आहे. या समाजाचा विकास करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या घरकुल योजनेमधून लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी हा प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील असावा, पारधी समाजातील व दारिद्य्ररेषेखालील असावा, लाभार्थ्याकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी, लाभार्थ्याला स्वत:चे पक्के घर नसावे, जिल्हा परिषद योजनेमधून अथवा इतर विभागांमार्फत घरकुल योजनेचा स्वत: अथवा पती/पत्नीच्या नावे लाभ घेतलेला नसावा आदी अटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी दीड लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे.
बॅँकांकडून लाभार्थ्याला कमी टक्के व्याजदराने ७० हजार रुपायांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मनेरगाअतंर्गत काम करून १८ हजार मिळणार आहे, तसेच शौचालय बांधण्यासाठीही १२ हजार रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. पारधी समाजातील व्यक्ती अनेकदा स्थलातंरित करतात; त्यामुळे त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात. घरकुलासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी शासकीय कार्यालयात अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. कागदपत्रांअभावी घरकुल योजनसाठी पात्र असूनही अनेकांना योजनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. या समाजात घरकुल आणि इतर योजनांची माहिती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने तालुकानिहाय शिबिर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)

या घरकुलासाठी तीन टप्प्यांमध्ये निधी दिला जाणार आहे. कामाची गुणवत्ता कशी असावी, घरकुल
कसे बांधावे, याबाबतही तालुकानिहाय मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करणर असल्याचे दौलत देसाई यांनी सांगितले.
खेड, शिरूर, भोर, मावळ, जुन्नर, वेल्हा आणि बारामतीमध्ये शिबिर घेण्यात आले आहेत. इतर तालुक्यांमध्ये लवकरच शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या घरकुल योजनासाठी दौड ४४, इंदापूर ११, पुरंदर २ आणि शिरूरमधून पाच प्रस्ताव आले आहेत.