६४ लाख विद्यार्थी आधारपासून निराधार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी व अद्यायवतीकरण ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करावे, अशा सूचना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राज्यातील १,१०,३१५ शाळांमध्ये २,२५,६०,५७८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सद्य:स्थितीत ६४,५९,३८८ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक सरल प्रणालीमध्ये नोंदविणे प्रलंबित असल्याची स्थिती आहे.

शालेय पोषण आहार योजना, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मोफत गणवेश योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक योजना या योजनांचा विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. या योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सरल संकेतस्थळावर उपलब्ध असावी. संबंधितांना लाभाचे दुबार प्रदान रोखण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीमध्ये नोंद होणे आवश्यक आहे. काही विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी म्हणजेच एकच आधार; पण २ नावांचे वेगळे विद्यार्थी दाखविल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर काही अस्तित्वात नसलेले आधार क्रमांक नोंदणी झाल्याचे प्रकार समोर आले होते. या सर्व बाबींवर आळा घालण्यासाठी सर्व विद्यार्थी आधार क्रमांक नोंदवून त्याची खात्री होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आधार नोंदणी आणि अद्यावतीकरण आवश्यक केले आहे.

आधार कार्ड असलेल्या; परंतु चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये (२०२०-२१) वयाची ५ अथवा १५ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा आधार नोंदणीमध्ये बायोमेट्रिक करून अपडेटद्वारे दुरुस्ती करणे आवश्यक असणार आहे.

१ ली ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी व अद्यावतीकरणाचे काम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शाळा व्यवस्थापनाने करायचे आहे. शाळा व्यवस्थापनांनी पालकांना मार्गदर्शन करून, सर्व विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करून घ्यावी. आधार नोंदणी करताना अनुदानित शाळांना प्राधान्य द्यावे. आधार नोंदणीची व्यवस्था शाळा, बॅंक, पोस्ट ऑफिसमध्ये करावी. ही पूर्ण कार्यवाही ३१ मार्च अखेरपूर्ण करावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. आधार नोंदणी आणि अद्यावतीकरण कामाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक यांची राहणार आहे.

या संदर्भात राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.