सवलतीमुळे ११ दिवसांत पालिकेत ५५ कोटी वसूल

आर्थिक वर्षांचे पहिले तीन महिने मिळकत करामध्ये ५ टक्के सवलत मिळत असल्याने मागील ११ दिवसांत महापालिकेत तब्बल ५५ कोटी रुपयांचा मिळकत कर जमा झाला आहे.

पुुणे : आर्थिक वर्षांचे पहिले तीन महिने मिळकत करामध्ये ५ टक्के सवलत मिळत असल्याने मागील ११ दिवसांत महापालिकेत तब्बल ५५ कोटी रुपयांचा मिळकत कर जमा झाला आहे. मागील वर्षी याच काळात ३० कोटी रुपयांचा कर जमा झाला होता. सवलत मिळत असल्यामुळे कर जमा करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत चालली असल्याचे दिसते आहे.
मिळकत कर विभागाचे उपायुक्त सुहास मापारी यांनी सांगितल, की सन २०१७-१८ या वर्षात २५ हजारांपेक्षा कमी मिळकत कर असणाऱ्यांना १० टक्के तर २५ हजारांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना ५ टक्के सवलत मिळणार आहे. यावेळची मिळकत कराची बिले पाणीपट्टीतील वाढीव १५ टक्के जमा करून पाठवण्यात आली आहेत. ही वाढ मागील वर्षीच २४ तास पाणी योजनेला मान्यता देताना मंजूर करण्यात आली होती. प्रशासनाने अंदाजपत्रकात सुचवलेली मिळकत करातील १२ टक्के करवाढ मात्र स्थायी समितीने रद्द केली आहे. ही वाढ यावर्षी पाठवण्यात आलेल्या बिलांमध्ये जमा करण्यात आली नव्हती. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजूरी मिळाली असती तर या वाढीची पुरवणी बिले मिळकतदारांना पाठवण्यात येणार होती.
महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालये, मुख्य इमारत आणि विविध बँकामध्ये मिळकत कर भरण्याची सुविधा उपल्ब्ध आहे. मिळकत कर आॅनलाईन पद्धतीने जमा केल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही.

महापालिकेला एलबीटी अनुदानापोटी ८४ कोटी
राज्य शासनाच्या वतीने स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदानापोटी पुणे महापालिकेला
८४ कोटी रुपये वितरित करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे महापालिकेची नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात चांगली झाली असून, गत वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
एलबीटीच्या उलाढाल मर्यादेत बदल केल्यानंतर महापालिकांना होणारे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अनुदान दिले जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात निवडणुकांमुळे दोन महिन्यांचे सर्वच महापालिकांचे अनुदान थकले होते. मार्चच्या शेवटच्या दोन दिवसांत ही थकित रक्कम शासनाने महापालिकांना वितरित केली.
नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाल्यावर एलबीटीचे अनुदान नियमित मिळण्याची अपेक्षा केली जात होती. त्यानुसार शासनाने बुधवारी एलबीटी अनुदानाचा पहिला हप्ता महापालिकांना वितरित करण्याचे आदेश काढले. यामध्ये पुणे महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ८४ कोटी १८ लाख रुपये प्राप्त होणार आहेत. गत वर्षी एलबीटी अनुदानातून ८१ कोटी रुपये मिळत होते. तर जानेवारीच्या अनुदानात कपात करून ६६ कोटीच देण्यात आले होते. त्यामुळे आता नक्की किती अनुदान मिळणार, याकडे महापालिकेचे लक्ष लागले होते. मागील वर्षांच्या तुलनेत यामध्ये वाढ झाल्याने नवीन वर्षाची सुरुवात किमान चांगली झाली आहे.

मिळकत करातील
12 टक्के
करवाढ स्थायी समितीने रद्द
केली आहे.
२५ हजारपेक्षा कमी मिळकत
कर असणाऱ्यांना
10 टक्के
करवाढ स्थायी समितीने रद्द केली आहे. यापेक्षा कमी असणाऱ्यांना ५ टक्के सवलत मिळणार आहे.