लाेकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सरकारी शाळांतही प्रवेश घेता येईल, असा ‘लोकमत’ने वर्तविलेला अंदाज खरा ठरला आहे. सुधारित कायद्यानुसार सरकारी शाळांतही ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश घेता येणार आहे. मात्र, बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये थेट प्रवेश मिळणे सोयीचे असताना ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश क्वचितच होईल. त्यामुळे ‘आरटीई’च्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला गेल्याची चर्चा पालकांमध्ये आहे. रविवारअखेर ‘आरटीई’अंतर्गत एकूण चार लाख जागा रिक्त आहेत.
राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे खासगीसह अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडून आरटीई पाेर्टलवर नाेंदणी केली जात आहे. रविवारी सायंकाळी ७:०० पर्यंत २९ हजार शाळांनी नाेंदणी केली हाेती. त्यानुसार ४ लाख रिक्त जागा आता आहेत. त्यामुळे पालकांना यंदा ‘आरटीई’तून शासकीय शाळांतही प्रवेश घ्यावा लागेल, अशी शक्यता आहे. ‘आरटीई’अंतर्गत पूर्वी खासगी तसेच विनानुदानित शाळांमधील २५ टक्के रिक्त जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना प्रवेश दिला जात हाेता. त्यानुसार गतवर्षी ‘आरटीई’अंतर्गत ८ हजार ८२३ खासगी शाळांमध्ये सुमारे १ लाख जागा रिक्त हाेत्या. आरटीई कायद्यात केलेल्या नवीन बदलानुसार खासगी, विनानुदानित शाळांच्या एक किमी परिघात शासकीय, तसेच अनुदानित शाळा असेल, तर त्या खासगी शाळेत ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश घेता येणार नाही.
‘लाेकमत’चे भाकीत ठरले खरे
राज्य शासनाने केलेल्या बदलामुळे खासगी शाळांच्या नाेंदणीत घट हाेणार आहे. तसेच, पालकांना यंदा शासकीय शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत आरक्षित जागांवर प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागणार असल्याचे भाकीत ‘लाेकमत’ने व्यक्त केले हाेते.