आपसी बदलीतून आलेले ‘ते’ ३५ शिक्षक पेचात!

आपसी बदलीतून या वर्षी पुणे जिल्ह्यात आलेल्या ३५ शिक्षकांना वारंवार नोटिसा देऊनही दिलेल्या शाळांवर रूजू न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण

बापू बैलकर / पुणे
आपसी बदलीतून या वर्षी पुणे जिल्ह्यात आलेल्या ३५ शिक्षकांना वारंवार नोटिसा देऊनही दिलेल्या शाळांवर रूजू न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग परत त्यांच्या जिल्ह्यात पाठविण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे ते शिक्षक पेचात अडकले आहेत. त्यात विशेष म्हणजे, महिला शिक्षकांची मोठी अडचण झाली आहे.
आता या शिक्षकांनी १ डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी असे केले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे ते ना धड तिकडचे, ना इकडचे, अशी अवस्था झाल्याच्या भावना ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.
दहा-वीस वर्षे दुसऱ्या जिल्ह्यात सेवा केल्यानंतर ४२ शिक्षकांना आपल्या जिल्ह्यात सेवा करण्याची संधी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिली. या वेळी आपल्या जिल्ह्यात जातोय या आनंदापोठी त्या शिक्षकांनी संमतिपत्रावर लिहून देऊन जी शाळा मिळेल तेथे काम करण्याच्या अटीवर ते आले. मात्र, यापूर्वी झालेल्या अंशत: बदलाच्या आशेवर आपल्यालाही अंशत: बदल करून मिळेल म्हणून त्यांनी पदभारच घेतला नाही. वारंवार त्यांना कळवूनही त्यांनी पदभार न घेतल्याने शिक्षण विभागाने अखेर त्यांना नोटीस पाठविली. त्यानंतर त्यातील ७ शिक्षक हजर झाले; मात्र ३५ शिक्षक हजर झाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांना अखेरची नोटीस पाठवली आहे. यात ‘आपणास दिलेल्या शाळेवर आपण ७ दिवसांच्या आत जर हजर झाला नाहीत, तर झालेला आदेश रद्द करून आपणास पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत रुजू करून घेणार नाही व मूळ जिल्ह्यात परत पाठविण्यात येईल. ही नोटीस २९ आॅक्टोबर रोजी पाठविण्यात आली असून, त्याची मुदत संपली तरी ते शिक्षक रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभाग त्यांना परत पाठविण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे त्यांची मोठी अडचण झाली आहे.
या संदर्भात जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले, ‘‘शाळा स्वीकारण्यापूर्वी त्या पाहायाला हव्या होत्या. ‘आम्ही देईल त्या शाळेवर जाण्यास तयार आहोत,’ असे संमतिपत्रही त्यांनी दिले आहे. मात्र, ते अद्याप रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावा लागत आहे.
हे शिक्षक जर उपोषणाला बसले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. तसेच, शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून फौजदारीही होऊ शकते. अशंता बदलामुळे दुर्गम शाळांवर शिक्षकच मिळत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने ते न करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.