न्यायालयातच अडकली ३०९ कोटींची थकबाकी

देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयात फेऱ्या मारायला लावून मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचा काही हजार कोटी रुपयांचा कर थकवला आहे. एकट्या पुणे महापालिकेचीच

पुणे : देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयात फेऱ्या मारायला लावून मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचा काही हजार कोटी रुपयांचा कर थकवला आहे. एकट्या पुणे महापालिकेचीच या कंपन्यांकडे ३०९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर वसूल करता येईल, असा निकाल दिल्यानंतरही सर्व कंपन्या एकत्रितपणे पुन्हा न्यायालयात गेल्यामुळे महापालिकांचा हातात आलेला घास गेला आहे. येत्या २० एप्रिलला या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.
महापालिका हद्दीत या कंपन्यांनी बांधलेल्या टॉवरवर महापालिका कर लावत असते. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार असा कर लावताच येणार नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर त्यांनी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला. सुरुवातीला पुणे व अन्य काही महापालिकांच्या हद्दीत असलेल्या टॉवरसंबंधाने दाखल केलेल्या या दाव्यांना लवकरच सर्व कंपन्यांनी एकत्र येऊन एकच स्वरूप दिले. त्यात बराच वेळ गेला. त्यानंतर तब्बल ३ वर्षे या दाव्याच्या फक्त तारखाच
पडत होत्या.
दावाच दाखल केल्यामुळे महापालिकांना या कंपन्यांकडून कसलीही वसुली करता येत नव्हती. तरीही पुणे महापालिकेने काही कंपन्यांकडून सुमारे ८० कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. अन्य काही महापालिकांनीही याच प्रकारे काही कोटी रुपयांची वसुली केली. या काळात न्यायालयात सातत्याने तारखा पडत होत्या; निकाल मात्र काहीच लागत नव्हता. कंपन्यांनाही तेच हवे होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेत तत्कालीन माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी कंपन्यांकडून करवसुली न करता त्यांचे टॉवर ज्यांच्या मिळकतीवर उभे केले आहेत, त्या मिळकतधारकांकडून कर वसूल करावा, अशी मागणी केली. त्याप्रमाणे घरमालकांना नोटिसाही पाठवण्यात आल्या; मात्र त्यांनी जागा भाडेतत्त्वावर देताना कराची बाजू कंपन्यांवर टाकली असल्याचे लेखी करारच महापालिकेला सादर केले.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांकडून महापालिकेला करवसुली करता येईल, असा निकाल दिला. करवसुलीसाठी कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. काही कंपन्यांच्या टॉवरना सीलही ठोकले. मात्र, इतकी मोठी थकबाकी आम्हाला देता येणे शक्य नाही; मागील थकबाकी माफ करावी, अशी मागणी करणारी याचिका कंपन्यांनी पुन्हा एकत्रितपणे न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आता २० एप्रिल रोजी सुनावणी होईल. (प्रतिनिधी)

- टॉवर बांधण्यासाठी कंपन्यांना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी न घेताच अनेक कंपन्यांनी टॉवर बांधले असल्याचेही अनेक महापालिकांच्या निदर्शनास आले आहे. यावरून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली. तो दंड जमा करून कंपन्यांनी कर मात्र थकवला आहे.