पुणे : मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय जमीन महावितरणकडे हस्तांतरित केली जात आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात १४ तालुक्यांत आतापर्यंत १३१ वीज उपकेंद्रांसाठी ३ हजार ९० एकर शासकीय जमिनीचा ताबा देण्यात आला आहे. यासाठी महावितरणकडून १९५ ठिकाणचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. त्यापैकी ६४ ठिकाणी वनजमीन, अतिक्रमण तसेच महावितरणची असमर्थता अशा कारणांमुळे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.
काय आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना?
शेतकऱ्यांना दिवसा खात्रीशीर वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत वर्षाअखेर किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानात राज्यात सौरऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून कृषी पंपांना पुरवठा करण्यात येईल.
राज्य सरकारचे ‘महसूल’ला जागा शोधण्याचे आदेश
सौर प्रकल्पासाठी उपकेंद्रनिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी मिशनमोडवर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत.
३ हजार एकर जमिनीचे हस्तांतरण
महावितरणकडून जिल्हा प्रशासनाला १९५ ठिकाणचे प्रस्ताव आले होते. त्यासाठी ५ हजार ७३९ एकर जमीन लागणार होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर आतापर्यंत १३१ उपकेंद्रांसाठी ३ हजार ९० एकर जमिनीचा ताबा महावितरणला देण्यात आला आहे. तर ६४ उपकेंद्रांच्या प्रस्तावांमध्ये तेथील शासकीय जमीन योग्य नसणे, वनजमीन असणे, हे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत.
अवघा एक रुपया भाडे
शासकीय जमिनी या प्रकल्पासाठी देताना नाममात्र १ रुपया भाडे ठरविण्यात आले आहे. जिल्ह्यात या योजनेतून १८१ उपकेंद्र तयार केली जाणार आहेत. या सौरऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दिष्टे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज उपलब्धता वाढून शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी युद्धपातळीवर प्रस्तावांवर कार्यवाही केली जात आहे. मंजूर प्रस्तावांमुळे जिल्ह्यात सौर वीजनिर्मिती होऊ शकेल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी