अभय योजनेतून ३ कोटींचे उत्पन्न
By Admin | Updated: July 3, 2015 02:46 IST2015-07-03T02:46:05+5:302015-07-03T02:46:05+5:30
महापालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यापासून एकदाही कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी राज्यशासनाने जाहीर केलेल्या अभय योजनेतून महापालिकेस मागील

अभय योजनेतून ३ कोटींचे उत्पन्न
पुणे : महापालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यापासून एकदाही कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी राज्यशासनाने जाहीर केलेल्या अभय योजनेतून महापालिकेस मागील महिनाभरात तब्बल २ कोटी ६१ लाख ६६ हजार ५१६ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या योजनेच्या लाभासाठी शहरातील सुमारे ७१९ व्यावसायिकांनी एलबीटी विभागाकडे अर्ज केले असून, त्यांनी ३ कोटी २७ लाख ७९ हजार ८२१ रुपयांचा एलबीटी भरलेला नव्हता. या रकमेवरील व्याज माफ करून वरील रक्कम महापालिकेने वसूल केलेली आहे.
१ एप्रिल २0१३ पासून राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या करास राज्यातील व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्तेवर येताच हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार येत्या १ आॅगस्ट २0१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. मात्र त्यामुळे अनेक व्यावसायिकांनी कर भरणे बंद केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला असून, उत्पन्न दरमहा १३ ते १५ कोटींनी घटत आहे. त्यामुळे महापालिकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्यशासनाने ही अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार, एलबीटी लागू झाल्यापासून एकदाही कर न भरणाऱ्या व्यावसायिकांनी ३ जून ते ३१ जुलै २0१५ पर्यंत करभरणा केल्यास एलबीटीच्या रकमेवर असलेले व्याज व शास्ती माफ करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आत्तापर्यंत ७१९ व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे अर्ज केले होते. त्यातील ६0८ व्यावसायिकांनी २ कोटी ६१ लाख ६६ हजार रुपयांचा एलबीटी भरला असल्याचे एलबीेटी विभागाकडून कळविण्यात आले.
(प्रतिनिधी)
आॅगस्ट २0१५
पासून तपासणी
एलबीटी विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ न घेता जे व्यावसायिक अथवा व्यापारी थकीत एलबीटी ३१ जुलैपर्यंत भरणार नाहीत, त्यांची तपासणीची कारवाई १ आॅगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यावसायिकांनी कराचा भरणा मुदतीत करावा, असे आवाहन एलबीटी विभागाकडून करण्यात आले आहे. तसेच ज्या व्यावसायिकांनी अद्याप विवरणपत्रे दाखल केलेली
नाहीत, त्यांनीही ती त्वरित
दाखल करावीत, असे
आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.