टंचाईमुक्त होणार २५0 गावे

टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील २३५ गावे घेण्यात आली आहेत.

नीलेश काण्णव ल्ल घोडेगाव
टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील २३५ गावे घेण्यात आली आहेत. ही गावे पावसाळ्यापूर्वी टंचाईमुक्त करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, सन २०१९पर्यंत सर्व टंचाईग्रस्त गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमात असलेली तसेच ५० पेक्षा कमी पैसेवारी आलेली व टंचाईग्रस्त गावे यामध्ये निवडण्यात आली आहेत. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील १५ ते २० गावे घेण्यात आली आहेत. आंबेगाव तालुक्यातील १५ गावे पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली असून, त्यांमध्ये वडगाव पीर, मांदळेवाडी, खडकवाडी, लोणी, धामणी, पहाडदरा, शिरदाळे, गावडेवाडी, भागडी, पारगाव तर्फे खेड, उगलेवाडी/फदालेवाडी, ढाकाळे, नानवडे, न्हावेड, तिरपाड या गावांचा समावेश आहे.
शासनाच्या कृषी, वन, रोजगार हमी अशा विविध विभागांमार्फत साखळी सिमेंट बंधारे, नालाबांध कार्यक्रम, नाला खोलीकरण, जल व कृषी संधारण, गाळ काढणे, विहीर पुनर्भरण, पाणी अडवणे व जिरवणे यासाठी चरखोदाई अशी कामे करण्यात आली़ यामुळे भूजलपातळीत वाढ झाली. ही कामे ३ वर्षांपासून आंबेगाव तालुक्यात लोकसहभाग व शासनामार्फत सुरू आहेत. अनेक गावांमधील टंचाई दूर करण्यात यश आले़ या कार्यक्रमाचे यश लक्षात घेऊन शासनाने सर्व विभागांचे कार्यक्रम एकत्रित करून राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे.
‘जलयुक्त शिवार अभियान’ म्हणजे जुनी जलयुक्त गाव अभियान ही योजना, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे़ नव्याने कोणताही निधी या योजनेत शासन देणार नसून विविध खात्यांकडे असलेल्या जुन्याच योजना प्रभावीपणे वापरून गावातील पाणीटंचाई दूर करण्याचे हे अभियान आहे. पुणे विभागात २०१२-१३मध्ये टंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त गाव अभियान योजना राबविण्यात आली. यामध्ये सर्व विभागांना एकत्र घेऊन पाणी अडविण्यासाठी व भूजलपातळीत वाढ करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या.
या योजनेचे पूर्वी कृषी विभागाचे अधिकारी अध्यक्ष होते. आता प्रांत अधिकारी अध्यक्ष केले आहेत. तर, गटविकास अधिकाऱ्यांना सहअध्यक्ष केले आहेत. तालुका कृषी अधिकारी यांना सचिव केले आहे. या योजनेत लोकसहभाग वाढविला आहे व काम करण्याचा प्रयोग तोच आहे.

४शासनाने आत्तापर्यंत राबविलेल्या सिंचन योजनांमुळे राज्यात बागायती क्षेत्र वाढले. मात्र, बागायती क्षेत्रापेक्षा कोरडवाहू क्षेत्र मोठे आहे. सध्या असलेल्या बागायती जमिनींमध्ये अति पाणीवापर केला जात आहे. त्यामुळे या बागायती जमिनी नापीक होऊ लागल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत नव्याने धरणे, मोठे बंधारे बांधणे अवघड आहे व पाण्याची गरज वाढत आहे. यासाठी पाणी अडवण्याच्या व साठवण्याच्या छोट्या-छोट्या योजना राबवून सिंचन करावे लागणार आहे. यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना सुरू केली आहे.
४कागदावर या योजनेची मांडणी अतिशय उत्कृष्ट करण्यात आली आहे; मात्र प्रत्यक्षात त्या योजनेत समाविष्ट असलेली कामे गावोगावी आजही सुरू आहेत, नवीन काही नाही. नाला खोलीकरण व गाळ काढण्याची कामे मागील २ वर्षे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आली. आंबेगावसारख्या तालुक्यात ही योजना ३ वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या या योजनेचा गाजावाजा करून ‘शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काही तरी करतो,’ हे दाखविले जात आहे.
४या अभियानात पाण्याचे बजेट आखण्यात येणार आहे. किती पावसाचे पाणी पडते, विहिरीत किती जाते, वाहून किती जाते तसेच गावात पिण्यासाठी व पिकांसाठी किती पाणी लागते, कोणती कामे केल्यास हे पाणी थांबून राहील व थोडक्यात वापर कसा व किती होऊ शकेल, याकडे लक्ष देऊन कामे घेतली जाणार आहेत.

४खऱ्या अर्थाने ही योजना यशस्वी करायची असेल, तर नवनवीन कामे होती घेतली पाहिजेत़ त्यासाठी आर्थिक पुरवठा केला पाहिजेत. विविध खात्यांकडे असलेल्या जुन्याच योजना राबवून उद्देश सफल होणार नाही, असे मत या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे़