घरपट्टीतही 25 टक्के वाढ

शहरातील पाणीपट्टीत सुमारे 25 टक्के वाढ केली. त्याला चार महिने होत नाहीत, तोच नगरपालिकेने घरपट्टीतही 25 टक्के वाढ केल्याने शहरातील घरमालकांवर पुन्हा एकदा बोजा पडणार आहे.

भोर : शहरातील पाणीपट्टीत सुमारे 25 टक्के वाढ केली.  त्याला चार महिने होत नाहीत, तोच नगरपालिकेने घरपट्टीतही 25 टक्के वाढ केल्याने शहरातील घरमालकांवर पुन्हा एकदा बोजा पडणार आहे. याबाबत नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहे. सुविधांचा आभाव; मात्र करात वाढ. या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले.

  भोर नगरपालिकेने 2क्14-15 ते 2क्17-18 या कालावधीसाठी तयार केलेल्या कर आकारणीत सरासरी 25 ते 3क् टक्के घरपट्टीवाढीचा बोजा सहन करावा लागणार आहे . नगरपालिकेने सर्व मिळकतधारकांना प्रस्तावित करआकारणी देयकाच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली असून, त्या विरोधात एक महिन्याच्या आत नगरपालिकेकडे हरकती, सूचना लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाच्या आहेत. 

विहित मुदतीत मिळकतधारकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत, तर सध्या आकारण्यात आलेली आकारणी (घरपट्टी) कायम करण्यात येणार आहे.

प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण अधिकारी नगर रचना (पुणो) यांनी ही कर रचना केली आहे. 1995-96 च्या चतुर्थ वार्षिक करआकारणी वेळी शहराचे चार विभाग करण्यात आले होते. तेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. नगरपालिकेला दर वर्षी सुमारे 4क् लाख रुपये कर मागणी आहे. या नवीन कर आकारणीमुळे ती एक कोटीच्या पुढे जाणार आहे, अशी अपेक्षा नगरपालिकेकडून व्यक्त केली जात आहे.

नगरपालिकेकडून लाखो रुपयांचा शिक्षण कर, वृक्षकर वसूल केला जातो आणि यातून शहरातील स्वच्छता, आरोग्य, पाणी, वीज यासाठी खर्च करायचा आहे. मात्र, यापैकी पाणी वगळता कोणत्याच सुविधा नियमित मिळत नाहीत. स्वच्छतेचा व आरोग्याचा तर बोजवारा उडाल्याचे शहरातील नागरिक सांगतात. 

 

घरपट्टी 5क्,58,535 रु., पाणीपट्टी 48,39,541 रु., शिक्षण कर 21,22,7क्5  रु., रोजगार हमी कर 3,73,434 रु., तर वृक्षकर 38,793 रु. असे एकूण एक कोटी चोवीस लाख रुपयांची (1,24,33,क्क्8) थकबाकी आहे. यात धनदांडग्या लोकांचा समावेश असून, वर्षानुवर्ष वसुली होत नसल्याचे नगरपालिकेच्या अधिका:यांनी सांगितले.

 

सुमारे 5क् वर्षापूवी बांधलेली जुनी घरे आहेत. त्यांना सदरची घरपट्टी स्क्वेअर फुटांवर मोजून लावल्याने घरपट्टीत 2क् पट वाढ झाली आहे. हे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे जुन्या घरांना यातून वगळावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक जगदीश किरवे यांनी केली आहे. तर, विभागानुसार असणारी घरपट्टी अन्यायकारक असल्याचे काही नागरिकांचे म्हणणो आहे.