शहरालगतची ‘ती’ २४ गावं कात्रीत!

जिल्हा परिषद पाणी देईना; महापालिकेकडून वसुलीसाठी तगादा... लोकसंख्या लाखोंच्या आसपास गेल्याने ग्रामपंचायतींना डोलारा झेपेना... अशा कात्रीत जिल्ह्यातील ‘ती’ २४ गावं अडकली आहेत

पुणे : जिल्हा परिषद पाणी देईना; महापालिकेकडून वसुलीसाठी तगादा... लोकसंख्या लाखोंच्या आसपास गेल्याने ग्रामपंचायतींना डोलारा झेपेना... अशा कात्रीत जिल्ह्यातील ‘ती’ २४ गावं अडकली आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेला आम्हाला तुमच्यातून आता वगळाच, अशी मागणी केली असून, मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालत अंतिम आदेश काढून महापालिकेत घ्या, अशी मागणी केली आहे.
१९९७ मध्ये सरकारने पुण्याच्या आसपासच्या ३४ गावांचा समावेश पालिका हद्दीत केला. यातील काही गावांमधून पालिका नको, अशी मागणी सुरू झाली. त्यामुळे २००१ मध्ये राज्य सरकारने विशेष आदेश काढून मांजरी, मुंढवा (केशवनगर), उंड्री, पिसोळी, साडेसतरा नळी, लोहगाव, शिवणे, बावधन, सूस आदी २४ गावे पालिका हद्दीतून वगळली.
गावे वगळली असली, तरी तिथे पालिकेकडून होत असलेला पाणीपुरवठा सुरूच राहिला. सलग १५ वर्षे या २४ गावांना पालिका पाणीपुरवठा करीत आहे. यापोेटी या ग्रामपंचायतींकडे सुमारे २० कोटींपर्यंत थकबाकी राहिली आहे. आता महापालिका पाणीपट्टी भरा, नाहीतर पाणी तोडतो, अशी धमकी देत आहे. शासनाने काढलेला एक आदेश पुढे करीत जिल्हा परिषद या गावांत कोणतीही नवीन योजना देण्यास तयार होत नाही. गेल्या आठ महिन्यांत न्यायालयाच्या आदेशानुसार करवसुली बंद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती अडचणीत आहेत. कचरा गाड्यांना डिझेल भरण्यापुरतेही पैैसे त्यांच्याकडे नाहीत. महापालिका पाणी पुरवते; मग त्यांना पाणीपट्टी दिली पाहिजे, हे आम्हाला मान्य आहे; पण आमच्या तिजोरीतच खडखडाट आहे, तर पैैसे कुठून देणार? असा या गावांचा प्रश्न आहे. या सर्व ग्रामपंचायती शहरालगतच्या असून, तेथील लोकसंख्या लाखाच्या आसपास पोहोचली आहे. फुरसुंगीसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या तर २ लाखांपर्र्यंत गेली आहे. आता इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचा डोलारा या गावांना पेलवत नाही. तेथे पाणी, कचरा, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तेथे बकालपणा वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने या गावांचा विचार करून त्यांना महापालिकेत समावेश करून घेणे गरजेचे आहे. या गावांची स्थिती ना इकडेचे ना तिकडचे झाली आहे. शासनाच्या आदेशाला बांधील राहत जिल्हा परिषदेने नव्या योजना नाकारल्याने या गावांना त्राता कोणी उरला नाही. त्यामुळे या गावांनी महानगरपालिकेत सामील करण्याची मागणी केली.