रिक्षा परवान्यासाठी या ‘२०२०’ मध्ये

रिक्षा परवान्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) मुलाखतीसाठी चक्क २०२० सालातील तारीख देण्यात येत असल्याच्या घटना शुक्रवारी समोर आल्या. त्यातील एक प्रकार ‘लोकमत’ने आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर, त्यात तत्काळ सुधारणादेखील करण्यात आली. मात्र, अशा अनेक घटना शहरात घडल्या असल्याने, पुन्हा एकदा संगणक प्रणालीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत.

 पुणे : रिक्षा परवान्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) मुलाखतीसाठी चक्क २०२० सालातील तारीख देण्यात येत असल्याच्या घटना शुक्रवारी समोर आल्या. त्यातील एक प्रकार ‘लोकमत’ने आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर, त्यात तत्काळ सुधारणादेखील करण्यात आली. मात्र, अशा अनेक घटना शहरात घडल्या असल्याने, पुन्हा एकदा संगणक प्रणालीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत.
रिक्षा परवान्याच्या मुलाखती मिळवून देण्यासाठी एक व्यक्ती कॅशलेस लाच स्वीकारत असल्याचे ‘लोकमत’ने नुकतेच उघड केले होते. परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींनी आॅनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्यांना आरटीओतील मुलाखतीसाठी तारीख देण्यात येते. या तारखेनुसार अर्जदाराला मूळ कागदपत्र घेऊन आरटीओ कार्यालयात बोलावण्यात येते. तेथे या कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर, पात्र अर्जदाराला परवाना दिला जातो. अनेक अर्जदारांना गेल्या आठवड्यात मुलाखतीची तारीखच मिळत नव्हती. त्याचाच फायदा घेत काही व्यक्तींनी मुलाखतीची तारीख मिळवून देण्यासाठी पेटीएममार्फत लाच स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती.
पुणे शहर (जिल्हा) वाहतूक सेवा संघटनेचे अध्यक्ष संजय कवडे म्हणाले, आॅनलाईन प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यात अजूनही प्रशासनाला यश आले नाही. त्यामुळे अर्जदारांना नाहक त्रासाला बळी पडावे लागत आहे. एनआयसीला या त्रुटींबाबत कळविण्यात येणार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी सांगितले.

तातडीने बदलली तारीख

आॅनलाईन लाचेचा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर आरटीओने संगणकीय प्रणालीतील विविध त्रुटींत सुधारणा करण्याची मागणी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरकडे (एनआयसी) केली होती. मात्र, या मागणीला तीन दिवस उलटायच्या आतच शुक्रवारी नवीन दोष समोर आला. खालीद शेख या अर्जदाराला १६ एप्रिल २०२० ही मुलाखतीची तारीख मिळाली. ही बाब आरटीओ अधिकाºयांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी त्यात तत्काळ सुधारणा करीत २३ नोव्हेंबर २०१७ अशी सुधारित तारीख दिली. मात्र, त्यानंतरही काही जणांना १६ एप्रिल २०२० ही तारीख मिळाल्याचे काही अर्जदारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.