पुणे : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी म्हणून (अर्बन डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) स्वतंत्र तरतूद केली आहे. त्यातून देशभरातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी १९ हजार ५१८ कोटी मिळणार आहेत. पुणेमेट्रोलाही याचा फायदा होईल, असे महामेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
देशात १७ ठिकाणी, राज्यात ३ शहरांत मेट्रो :
प्रत्येक मेट्रो प्रकल्पासाठी स्वतंत्र तरतूद केली जात नाही. देशभरातील सर्व मेट्रो प्रकल्पांचा विचार एकत्रित केला जातो. सध्या देशात १७ ठिकाणी मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, मुंबई या शहरांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यांना या तरतुदीमधून निश्चित पैसे मिळतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागणीप्रमाणे अर्थपुरवठा :
ज्या प्रकल्पांची मागणी असेल त्याप्रमाणे त्यांना केंद्र सरकार अर्थपुरवठा करते. त्यामुळे निश्चित किती रक्कम मिळणार हे सांगता येत नाही. ज्या कामासाठी पैसे दिले असतील त्याच कामासाठी ते वापरण्याचे बंधन असते. कामाच्या पूर्णत्वानुसार पैसे प्रकल्पात जमा होत जातात. ही रक्कम अर्थखात्याच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून वितरित होत असते. त्यामुळे मागील वर्षी एकत्रित रक्कम किती मिळाली, हे सांगता येत नाही.
आतापर्यंत निधीची कमतरता नाही :
पुणे मेट्रोला आतापर्यंत एकदाही निधीची कमतरता भासलेली नाही. पुणे मेट्रोचा प्रकल्प ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, वित्तीय कंपन्या यांच्याकडून अल्प व्याजदराचे कर्ज घेऊन काम करण्यात येत आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून त्यांच्या वाट्याची रक्कम आजपर्यंत एकदाही थांबली किंवा विलंबाने मिळाली, मिळालीच नाही, असे झालेले नाही, अशी माहिती महामेट्रोच्या सूत्रांनी दिली.
यंदाची वाढ ३ हजार ८८९ कोटी रुपयांची :
देशभरातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी मागील अंदाजपत्रकातील तरतूद १५ हजार ६२९ कोटी रुपये होती. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधी कमी पडू नये यासाठी यंदा तरतूद वाढवली आहे. तब्बल ३ हजार ८८९ कोटी रुपये वाढवून मिळाले आहेत. शहरांतर्गत प्रवासी वाहतुकीला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले असल्याचे यातून दिसते. याच निधीमधून काही नवे प्रकल्पही सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
चांगल्या निधीची अपेक्षा :
पुणे मेट्रोचे ३२ किलोमीटर मार्गाचे काम आता पूर्णत्वाकडे सुरू आहे. स्थानकांचे तसेच स्वारगेट ते मंडई, मंडई ते सिव्हिल कोर्ट या भुयारी मार्गातील दोन टप्प्यांचे काम अद्याप बाकी आहे. त्यासाठी निधीची मागणी केली होती, त्याप्रमाणे आतापर्यंत निधी मिळाला आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकातूनही पुणे मेट्रोला चांगला निधी मिळेल, असे मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
निवडणूक आचारसंहितेचे बंधन
सध्या कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्याचे बंधन म्हणून अंदाजपत्रकातील तरतुदींबाबत महामेट्रोकडून जाहीरपणे काहीही सांगितले जात नाही.