पुणे शहरातील दीड लाख शिधापत्रिका अपात्र : अन्न धान्य वितरण कार्यालयाची माहिती 

खऱ्या लाभार्थ्यांना रास्त दर धान्य दुकानातील सुविधेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ई प्रणाली लागू केली आहे.

ठळक मुद्दे दरमहा साडेअकरा कोटी रुपयांची होतेय बचत राज्य सरकारने शिधापत्रिकेला आधार जोडणी केली बंधनकारक केरोसीनचा वापर शून्यावर आणण्यात यश आल्याने, शहर केरोसीनमुक्त

पुणे : अन्न धान्य वितरण कार्यालयाने (एफडीओ) शहरात राबविलेल्या शोध मोहिमेत शहरातील १ लाख ६७ हजार ५१ शिधापत्रिका अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे ४ हजार ३९२ टन धान्याची बचत होत आहे. त्यामुळे अनुदानापोटी सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा पडत असलेला भार, ११ कोटी ५० लाख ६९ हजार रुपयांनी कमी झाला असल्याची माहिती शहर अन्न धान्य वितरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.  खऱ्या लाभार्थ्यांना रास्त दर धान्य दुकानातील सुविधेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ई प्रणाली लागू केली आहे. ई पॉस यंत्राद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरीत करण्यात येत आहे. शहरात एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्न असणाऱ्या आणि प्राधान्यक्रमाचा शिक्का असलेल्या शिधापत्रिका धारकांची संख्या ४ लाख १२ हजार ३७५ इतकी होती. त्यावर २० लाख ३० हजार ६७६ सदस्यांची नोंद होती. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांची संख्या १५ हजार ५९ असून, त्यावरील सदस्यांची संख्या ७४ हजार ४१५ होती. या वेळी ऑनलाईन प्रणाली नव्हती. त्यावेळी गहू आणि तांदळाची दरमहा उचल ९ हजार ८९२ टन इतकी होती. राज्य सरकारने शिधापत्रिकेला आधार जोडणी बंधनकारक केली. डिसेंबर २०१५ नंतर अंदाजे २ हजार टन धान्याची मागणी कमी झाली. पुढील टप्प्यात ई पॉस यंत्राद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना बायोमेट्रीक पद्धतीने (हाताचे ठसे) धान्य वितरणास सुरुवात झाली. मे २०१७ पासून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. तर, जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत टप्प्या टप्प्याने शहरातील सर्वच परिमंडळ कार्यालयात हीच प्रणाली अवलंबण्यात आली. या प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शिधापत्रिका अपात्र ठरल्या. रास्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून २ रुपये किलो दराने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदळाचे वितरण करण्यात येते. सध्या खुल्या बाजारात गव्हाचा दर २४ रुपये आणि तांदळाचा दर ३२ रुपये प्रतिकिलो आहे. अपात्र शिधापत्रिकाधारक कमी झाल्याने त्या प्रमाणात सरकारी तिजोरीवरील भार देखील कमी झाली आहे. ------------------------- केरोसीनमुक्त शहरशहरामध्ये स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून केरोसीनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात होता. ऑगस्ट २०१५मध्ये १ हजार ८८४ किलोलिटर (१ किलो लिटर म्हणजे १ हजारलिटर) केरोसीनची उचल होत होती. त्यासाठी सरकार सुमारे ४० रुपये प्रतीलिटर प्रमाणे दरमहा ७ कोटी ५३ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देत होते. केरोसीनचा वापर शून्यावर आणण्यात यश आल्याने, शहर केरोसीनमुक्त झाले आहे.