खोदाई प्रकरणी १२ कोटींचा दंड

बेकायदेशीरपणे खोदाई केल्याप्रकरणी मोबाइल कंपन्यांसह महाराष्ट्र नॅचरल गॅस, बांधकाम विभाग, एमएसईडीसी यांना दोन वर्षात १२ कोटी ६४ लाख १५ हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

पुणे : बेकायदेशीरपणे खोदाई केल्याप्रकरणी मोबाइल कंपन्यांसह महाराष्ट्र नॅचरल गॅस, बांधकाम विभाग, एमएसईडीसी यांना दोन वर्षात १२ कोटी ६४ लाख १५ हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. खोदाईपोटी पालिकेला आतापर्यंत ४४८ कोटी रूपयांचा महसुल मिळालेला असून १११९ किमीच्या खोदाईला परवानगी देण्यात आली आहे.
मोबाइल कंपन्यांना एप्रिल २००६ नंतर खोदाईची किती परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांच्याकडून किती शुल्क पालिकेला मिळाले आदी माहिती नगरसेविका मानसी देशपांडे यांनी विचारली होती. त्यानुसार प्रशासनाने खोदाईची सविस्तर महिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोबाइल कंपन्या, बांधकाम विभाग व एमएसईडीसीकडून २१ हजार ३७८ मीटरची बेकायदेशीर खोदाई झालेली आहे. बेकायदा खोदाईप्रकरणी रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, एमएसडीसीएल महाराष्ट्र नॅचरल गॅस, टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
खोदाईल परवानगी देण्यासाठी शासनाने १ एप्रिल २००६ पासून धोरण ठरवून दिले. त्यानुसार आतापर्यंत पालिकेला ४४८ कोटी रूपयांचा महसुल मिळालेला आहे. या कंपन्यांना आणखी खोदाईसाठी किती परवानगी देण्यात येणार आहे याची विचारणा केली असता सप्टेंबर २०१६ अखेर पर्यंत कंपन्यांकडून याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत. त्यानंतर त्याची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे