पुणे : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काम करणार्‍या फ्रंटलाईन वकर्स म्हणून काम करणार्‍यांसाठी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा १० टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचे आदेश राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता पोलिसांसह आरोग्य विभागातील कर्मचारी, डॉक्टर व अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍यांना वेळेत इंजेक्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत फ्रंटलाईन वकर्समध्ये बाधितांचे प्रमाण वाढले आहे. अशांच्या कुटुंबातील कोरोनाबाधितांच्या सदस्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी धावाधाव करावी लागत होती. एकीकडे ड्युटी तर दुसरीकडे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी धावपळ अशी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. त्यामुळे या फ्रंटलाईन वर्कर्सना तत्काळ इंजेक्शन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक वितरकाला त्याच्याकडील साठ्यापैकी १० टक्के कोटा फ्रंटलाईन वकर्स यांच्यासाठी ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले असून तसे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे..........कोरोना बाधित पोलीस व त्यांच्या नातेवाईकांना तत्काळ रेडमेसिविर इंजेक्शन मिळविण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दोन दिवसांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासनाबरोबर चर्चा झाली होती. त्यानुसार सोमवारी शासनाने १० टक्के इंजेक्शनचा कोटा राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे इंजेक्शन मिळण्यासाठी पोलीस व इतर फ्रंटलाईन वकर्सना धावपळ करण्याची वेळ येणार नाही. अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर