नागपूर : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात पूरग्रस्तांना मदतीसंदर्भात काही मागण्या केल्या आहेत. या पत्रावर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भाष्य केले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मदत करताना काय अडचणी येतात, हे त्यांनाही माहिती आहे. त्यामुळे मदतीबाबत फक्त बोलून चालत नाही, असे म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "विरोधी पक्षाचे मागणी करणे हे काम आहे. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मदत करताना काय अडचणी येतात ते त्यांनाही माहिती आहे. पूरग्रस्त भागांची पाहणी करताना त्यांच्या अनेक बाबी लक्षात आल्या असतील. मदतीबाबत फक्त बोलून चालत नाही. तर ती देताना अनेक अडचणी असतात. फक्त राज्य सरकारच नाही तर केंद्र सरकारनेही मदत करावी, अशी जनतेची मागणी आहे. आम्ही मदतीसाठी तयार आहोत. आम्ही ती सुद्धा करु".
याचबरोबर, विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणावर सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसीला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही शेवटच्या टोकापर्यंत लढू आणि आरक्षण मिळवून देऊ, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्याला ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून केली जात आहे.
पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्राद्वारे मागण्या...कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर, सुमारे २६ ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पूरग्रस्तांशी चर्चा केली. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना तात्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. याबाबत सविस्तर पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवल्याची माहिती विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
तातडीने करावयाच्या बाबी
1) दुकानांमधून, घरांमधून गाळ काढण्यासाठी नागरिकांना रोखीने तथा बँक खात्यात तातडीने भरपाई देण्यात यावी.
2) पंचनाम्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने आणि नागरिकांनी आता आपली घरे साफ केल्याने, मोबाईलने काढलेले छायाचित्र हाच पंचनामा, पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा.
3) मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत, नागरिकांना तातडीची मदत करण्यासाठी स्वतंत्र निधी तातडीने जाहीर करून तो तातडीने वितरित होईल, याची व्यवस्था करावी.
4) विविध प्रकारच्या मदतकार्यासाठी निधीची तरतूद करावी. आज लोकांना त्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. परिसर स्वच्छतेचीही कामे यात अंतर्भूत असावी.
5) अन्न, वस्त्र, औषधी, तात्पुरता निवारा यासाठी त्वरेने पाऊले टाकण्यात यावीत. कोल्हापूरसारख्या भागात आजही सुमारे 700 रूग्ण आढळत असताना आणि सरासरी 25 मृत्यू होत असताना कोरोनाच्या स्थितीत विशेष खबरदारी घेण्याची गरज आहे.
6) पिकांच्या नुकसानीचे पैसे तातडीने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे/शेत सफाईसाठी तातडीने रोखीने मदत करण्यात यावी.
7) जनावरांच्या मृत्यूंची पशुधन भरपाई तातडीने देण्यात यावी.
8) कोकणात मासेमारांना तातडीने मदत करण्यात यावी.
9) दुकानदारांना मदत करण्याची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती. 2019च्या पुराच्या वेळी आमच्या काळात तत्कालिन सरकारने ती प्रारंभ केली. याहीवेळी झालेले नुकसान पाहता दुकानदारांना मदत करण्यात यावी.
10) बारा बलुतेदार आधीच कोरोनामुळे प्रचंड अडचणीत आहेत. आता या घटकांना पुराच्या या संकटानंतर तर मोठ्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचा स्वतंत्र विचार करण्यात यावा. 2019 मध्ये आमच्या तत्कालिन सरकारने तो केला होता.
11) मूर्तिकार, कुंभार समाजातील घटक यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज/मदतीची योजना तयार करण्यात यावी.
12) टपरीधारक/हातगाडीधारक अशाही घटकांचा विचार करण्यात यावा.
13) पडझड झालेल्या घरांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर त्यांना दरम्यानच्या कालावधीतील घरभाडे देण्यात यावे.
14) पूरग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांची वीजबिले माफ करण्यात यावीत.
15) पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना त्यांची वाहून गेलेली कागदपत्र तयार करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.
16) पूरग्रस्त भागातील घरांच्या दुरूस्तीसाठी, बांधकामासाठी वाळू, मुरूम मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे.
17) विविध घटकांना नव्याने उभे राहण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज योजना हवी आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज योजनेत राज्य सरकारने व्याज सवलत द्यावी. त्याचे नियोजन तातडीने करण्यात यावे.
दीर्घकालीन करावयाच्या बाबी
1) कोकणावर वारंवार येणारी संकटे पाहता कोकणातील जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आपत्ती प्रबंधन यंत्रणा उभारण्यात यावी आणि त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ विशेषत: पावसाळ्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
2) भूगर्भ शास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास करून धोकादायक गावांचे मॅपिंग करण्यात यावे. दरडीनजीक असलेल्या राज्यातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील गावकर्‍यांचे तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे.
3) पुराचे पाणी वळण बंधार्‍यांच्या (डायव्हर्जन कॅनाल) तसेच बोगद्यांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात नेणे यासाठी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेसह अनेक उपाययोजनांची आखणी आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आली. जागतिक बँकेने यासाठी 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्याला तत्काळ गती देण्यात यावी.
4) कोयनानगर येथील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर जुनी तयार असलेली घरे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.
5) पुलांच्या उंचीचा साकल्याने विचार करून त्यांची उंची वाढविण्यात यावी, ज्यामुळे दळणवळणाच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत.
6) कोल्हापूरच्या बास्केट ब्रिजबाबत पुढील कारवाई तातडीने करण्यात यावी. कोल्हापूरबाबत 22 पुलांचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
7) कमी पावसात सुद्धा इतक्या सातत्याने आणि दिवसेंदिवस भीषण समस्या का निर्माण होत आहेत, याचा प्राधान्याने विचार करीत त्यावर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.
8) कोल्हापुरातील चिखली आणि आंबेगाव येथे 32 वर्षांपूर्वी पुनर्वसनासाठी जागा मिळालेली आहे. मात्र, महसुली यंत्रणेतील कागदपत्रांच्या अभावी ते पुनर्वसन रखडले आहे. महसुल विभागाला सांगून ती कागदपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत.
9) राज्यातील पूरस्थितीबाबत यापूर्वीच्या सर्व अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातील शिफारसी तत्काळ अंमलात आणाव्यात. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समग्र विचार करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलाविण्यात यावी.
2019 च्या पुराच्यावेळी मदतीचा काढण्यात आलेला शासन आदेश सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रासोबत जोडला असून, त्यावेळी एनडीआरएफ निकषांच्या बाहेर जाऊन कर्जमाफी, किरायाचे पैसे, दुकानदारांना मदत असे अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. पीकांच्या नुकसानभरपाईचे तीन पट पैसे देण्यात आले होते. पुराचे संकट आणि सध्याचा कोरोनाची स्थिती पाहता या आदेशात आपल्याला काय अधिकच्या सुधारणा करता येतात, त्या पाहून आता मदतीचे आदेश तत्काळ काढण्यात यावेत तसेच दीर्घकालिन उपाययोजनांबाबत जेव्हा-केव्हा आपण बैठकीचे नियोजन कराल, तेव्हा आम्ही उपस्थित राहूच, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.