विषय राज्याच्या हाती, पाठपुरावा मात्र केंद्राकडे, देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

Devendra Fadnavis : केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच. परंतु केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, महाराष्ट्राच्या हातात असलेल्या विषयांचा केंद्राकडे पाठपुरावा कशाला, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच. परंतु केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे. देशातील अन्य राज्यांत ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठित करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भातील विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. तरीसुद्धा केंद्रासोबत चर्चा करून प्रश्न निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे. जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भात सुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच. बल्क ड्रग पार्कची मागणी अतिशय रास्त आहे आणि यासाठी योग्य पाठपुरावा आम्ही सुद्धा करू. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारने कार्यवाही करावी, अशी आमचीही मागणी आहे.

न्यायालयात यासंदर्भातील प्रकरण सुरू असल्याने त्याला विलंब होतो आहे. राज्याच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे. पण, १२ आमदारांच्या बाबतीत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. १२ आमदारांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नाही. हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळेच राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट झाली, तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल, असे फडणवीस म्हणाले. 

याचा काही फायदा नाही
मराठा आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकारने जी न्या. भोसले समिती गठित केली होती, त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही कृती न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही, असेही ते म्हणाले.