नागपूर – भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर शेती आणि शेतकऱ्याला ज्या बंधनात अडकून ठेवलं होतं, त्यांना मुक्त करण्याचं काम संसदेने पारित केलेल्या कृषी विधेयकानं केलं आहे. काँग्रेस सरकार असताना त्यांनी या विधेयकाला त्यांचे समर्थन होतं, पण विरोधात गेल्यानंतर हा कायदा शेतकरी विरोधी आहे असा प्रचार करत आहे. काही नेते आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी विधेयकाला विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांनी या विधेयकाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
नागपुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी आणि बाजार याचा संबंधात मधली व्यक्ती आल्याने बाजारावरचा शेतकऱ्यांचा कंट्रोल गेला, पिकवणाऱ्याला कुठे विकायचं हे ठरवू शकत नव्हता, शेतकऱ्याला आपलाच माल विकण्यासारखा अडत द्यावी लागते, अशाप्रकारची व्यवस्था देशात तयार झाली. म्हणून काल जे विधेयक मंजूर झालं, त्यातील एका विधेयकामुळे संपूर्ण देश एक बाजार करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल विकता येत होता. आता देशभरात कुठेही शेतकऱ्यांना माल विकता येणार आहे. या विधेयकामुळे आंतरराज्यीय विक्री सोप्पी झाली आहे. दुसऱ्या राज्यात भाव चांगला असला तरी यापूर्वी शेतकऱ्यांना माल विकता येत नव्हता. आता शेतकरी कुठेही माल विकू शकेल ही व्यवस्था आता विधेयकामुळे तयार झाली आहे. काँग्रेसने स्वत:चा २०१९ चा जाहिरनामा वाचला तर त्यांनी विधेयकाला विरोध केला नसता असा टोला त्यांनी लगावला.
दुटप्पी भूमिका घेण्याची शिवसेनेला सवय
तसेच शिवसेना हा एक कन्फ्यूज पक्ष आहे याचं कारण लोकसभेत त्यांची वेगळी भूमिका असते, राज्यसभेत त्यांची वेगळी भूमिका असते. पण यात नवल नाही त्यांना ही सवय आहे, आमच्यासोबत असताना ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही भूमिका बजावत होते. ते लोकसभेत वेगळे बोलतात, राज्यसभेत वेगळे बोलतात, पहिल्यांदा शिवसेनेने भूमिका ठरवली पाहिजे, शेतीसंदर्भात शिवसेनेने कधीच भूमिका मांडली नाही, राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत अशी ग्वाही संजय राऊत घेणार आहे का? निव्वळ राजकारण करु नका, शेतकऱ्यांबाबत शिवसेनेने भूमिका घ्यावी अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला फटकारलं आहे.
२००६ मध्येच महाराष्ट्रात आघाडीने हा कायदा लागू केला
शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या मालावर विक्रीसाठी २ ते ८ टक्के अडत द्यावी लागत होती, ती आता बंद होणार आहे. यासंदर्भात जाणीवपूर्वक सरकार एमएसपी द्यायची नाही असा प्रचार केला गेला, मात्र जो MSP हमीभाव आहे तो सरकार देणारच आहे. खासगी क्षेत्रातील लोकही कंत्राटी पद्धतीने शेतकऱ्यांशी करार करुन माल विकत घेऊ शकतात. लहान शेतकऱ्याला याचा फायदा होणार आहे. विरोधकांचा आक्षेप बेगडी आणि लबाडी आहे ते एकाच गोष्टीवरुन लक्षात येईल. कंत्राटी शेतीबाबत केंद्राने कायदा तयार केला हा कायदा २००६ मध्ये आघाडी सरकारने तयार केला. हा कायदा महाराष्ट्रात लागू आहे. याचा फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. बियाणे देण्यापासून तंत्रज्ञानाच्या वापरापर्यंत कंपनी शेतकऱ्यासोबत कंत्राट करते आणि हमीभावाने शेतीमाल विकत घेते, राज्यात हा कायदा लागू करताना तो बरोबर आहे पण देशात हा कायदा केला तर तो शेतकरी विरोधी आहे हे काँग्रेसचे बेगडी प्रेम आहे. हे पक्ष केवळ राजकारण करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर केला आहे.
काय म्हणाले होते संजय राऊत?
देशातील ७० टक्के लोक शेतीशी संबंधित आहेत. संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये शेतकरी काम करत होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल आणि देशातील कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असं आश्वासन सरकार देऊ शकेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याचसोबत जर हे विधेयक शेतकरीविरोधी असेल तर संपूर्ण देशात विरोध का केला जात नाही? आणि जर संपूर्ण देशात विरोध होत नसेल तर याचा अर्थ असा की या विधेयकाबद्दल काही गोंधळ आहे, संभ्रम आहे, सरकारने ते दूर करावेत. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले या विधेयकाबद्दल अफवा पसरविली जात आहे, मग अफवेमुळेच एका मंत्र्याने राजीनामा दिला का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.