मीरारोड - भाजपाचे उमेदवार व पदाधिकारी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेस ४ स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते . त्याचा आनंद भाजपातील माजी आमदार नरेंद्र मेहता समर्थक साजरा करत नाही तोच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने शिवसेनेत उत्साह भरला आहे. महापालिकेत सेनेनं पेढे वाटून घोषणाबाजी करत मेहता समर्थकांची खिल्ली उडवली.
महापालिका निवडणूक ऑगस्ट २०१७ साली झाल्यावर एका महिन्यात ५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. परंतु पालिकेतील सत्ताधारी भाजपा कडूनच नियुक्ती प्रक्रियेला टाळाटाळ केली जात होती. अखेर गेल्यावर्षी सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. तौलनिक संख्या बळा प्रमाणे भाजपाचे ३ व शिवसेना काँग्रेसचे प्रत्येकी १ सदस्य जाणार आहेत .
परंतु भाजपाकडून ४ तर सेना - काँग्रेस कडून प्रत्येकी १ असे ६ उमेदवारी अर्ज आले, भाजपाच्या एका उमेदवाराने माघार घेतली. परंतु समितीच्या झालेल्या बैठकीत भाजपाने शिवसेना उमेदवार विक्रम प्रताप सिंह यांनी कोरोना काळात जेवण पुरवण्याचे काम घेतल्याने ते ठेकेदार आहेत असा आक्षेप घेतला. महासभेत देखील सत्ताधारी भाजपने शिवसेना उमेदवाराचे नाव वगळून भाजपाचे अजित पाटील , अनिल भोसले , भगवती शर्मा आणि काँग्रेसच्या एड . शफिक खान यांच्या नावाला मंजुरी दिली.
शिवसेना आमदार गीता जैन यांच्या तक्रारी वरून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या ठरावास स्थगिती दिली . त्या आधी नितीन मुणगेकर ह्या नागरिकाने स्वीकृत सदस्य नियुक्ती मधील उमेदवार पाहता त्यासाठी असलेल्या नियम - निकषांचे पालन केले नाही असा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती . त्यावरून न्यायालयाने देखील स्थगिती दिली होती. भाजपाचे उमेदवार व पालिकेतील पदाधिकारी यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने मुणगेकर यांची याचिका फेटाळून लावत नगरविकास मंत्री यांच्या स्थगिती ला देखील लाल कंदील दाखवला.
नगरविकास मंत्र्यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, घेतलेल्या निर्णयाची ४ आठवडे अमलबजावणी करू नये असा आदेश दिला होता . शिंदे यांनी सर्वांची सुनावणी ठेवली होती पण त्यांनी ती पुढे ढकलली . त्यामुळे भाजपा उमेदवार आदी पुन्हा न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने पालिकेला ४ सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले . त्यानुसार पालिका सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी ते प्रसिद्ध केले
सेनेच्या उमेदवाराचा पत्ता कापून भाजपाचे ३ स्वीकृत सदस्य झाल्याचा जल्लोष मेहता समर्थकांकडून सुरु झाला . सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी तर थेट माजी आमदार नरेंद्र मेहतां कडून शिवसेना व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना बसलेली सणसणीत चपराक असल्याची प्रतिक्रिया दिली . स्वीकृत सदस्य झाल्याच्या आनंदात पार्टी सुद्धा झडली. परंतु मंगळवार २ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली. तसेच सर्व संबंधित यांना नोटीस देण्यास म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विक्रमप्रताप यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा सह एड . मयांक जैन , एड . परमात्मा सिंग व एड. मधुर जैन यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मेहता समर्थकांचे स्वीकृत सदस्य पद सध्या तरी औटघटकेचे ठरले आहे . या मुळे मेहता समर्थकांचा जल्लोष मावळला असून काल पर्यंत सेनेची कळ काढणारे मेहता समर्थक गप्प झाले आहेत . दुसरीकडे शिवससैनिक मात्र आक्रमक झाले असून त्यांनी पालिकेत पेढे वाटून घोषणा दिल्या . मेहता व त्यांच्या समर्थकांवर टीकेची झोड उठवत शहराला लुटून खाणाऱ्या भस्मासुरांनी लक्षात ठेवावी कि शिवसेनेच्या नादि लागाल तर सोडणार नाही असा इशारा गटनेत्या नीलम ढवण यांनी दिला .