नवी दिल्ली: राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. यातच आता भाजप खासदार संभाजीराजेंनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मार्यादेसंदर्भात भाष्य करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का, अशी विचारणा केली आहे. (sambhaji raje react over maratha reservation in maharashtra)
मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत संभाजीराजेंनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ते दिल्लीत मीडियाशी बोलत होते. ५० टक्क्यांवर आरक्षणासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागणार असल्याचे संभाजीराजेंनी यावेळी नमूद केले.
“आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नारायण राणे, रावसाहेब दानवे का बोलले नाहीत?”: संजय राऊत
टीकणारे आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारने द्यावे
टीकणारे आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली. शाहू महाराजांनी जे जे वंचित आहेत त्यासर्वांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका मांडली आणि तेच आमचे म्हणणे आहे, असे संभाजीराजे म्हणाले. ५० टक्क्यांवर आरक्षणासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागणार आहे, असेही संभाजीराजेंनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
“BJP ला पराभूत करायचे असेल, तर काँग्रेसने सर्वांत आधी...”; सिब्बलांनी सांगितला रामबाण उपाय!
केंद्राने तोंडाला पाने पुसली आहेत
मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्य राज्यांमध्ये गुर्जर, जाट, पटेल यांनाही मिळाले पाहिजे, पण त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. ही तरतूद न करून केंद्र सरकारने विश्वासघात केला आहे. ओबीसींच्या २७ टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नको, अतिरिक्त कोट्यातून मिळाले पाहिजे, पण केंद्राने तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका शिवसेना खासदार विनायक राऊत केली आहे.
Air India चा टॉवर ठाकरे सरकार विकत घेणार? कंपनीशी खरेदीबाबत चर्चा सुरू
दरम्यान, संसदेत सादर झालेले दुरुस्ती विधेयक म्हणजे भिजलेला फटाका आहे. तुम्ही आरक्षणाचा खेळ का करताय, थेट ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवून राज्यांना अधिकार द्या ना. केंद्र सरकारने हा तिढा कायम ठेवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. मला आश्चर्य वाटते की, महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांनी तोंड का उघडले नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवे होते. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते, त्यांनी या ५० टक्क्यांवर बोलायला हवे होते, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.