मुंबई - कालपर्यंत शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय होता. त्यात रोजंदारी कामगारांच्या आत्महत्यांची भर पडली आहे. पंतप्रधान मोदी आता असे म्हणाले की, 21 व्या शतकातील हिंदुस्थानची वाटचाल ‘नॉलेज इकॉनॉमी’च्या दिशेने सुरू आहे. त्यांच्या या विश्वासाबद्दल दुमत असण्याचे कारणच नाही, परंतु अर्थव्यवस्थेचा ‘घात’ आणि रोजगारावर ‘आघात’ यामुळे कामगारांचीही पावले आत्महत्येच्या दिशेने पडू लागली तर कसे व्हायचे? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्र सरकारला विचारला आहे..
तसेच विझणाऱ्या चुली, वाढणारी बेरोजगारी, शेतकऱ्यांसह शेतमजूर आणि रोजंदारी कामगारांच्या आत्महत्यांमध्ये होणारी वाढ, कोरोनाचे कमी न झालेले संकट, घसरलेला जीडीपी या गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या ‘भविष्या’विषयी सावध करणाऱ्याच आहेत. रोजंदारी कामगारांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा या सावधगिरीच्या हाकाच आहेत. सरकारने त्या ऐकाव्यात आणि केला इशारा जाता जाता असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किती भयंकर अवस्था झाली आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या गोष्टी रोजच समोर येत आहेत. गेल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे 23.9 टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे सुमारे 14 कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत.
आता अशी माहिती समोर आली आहे की, 2019 या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. देशात 2019 मध्ये एकूण एक लाख 9 हजार 123 आत्महत्या झाल्या. त्यातील 32 हजार 563 आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि हातावर पोट असणाऱया मजुरांच्या होत्या.
2014 सालापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यास सुरुवात झाली. 2014 मध्ये 12 टक्के असलेले हे प्रमाण आता 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे.
पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे कोरोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे. जुलै महिन्यात पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यात देशाचा बेरोजगारीचा दर साडेआठ टक्क्यांनी वाढला.
अंशतः बेरोजगार होणाऱयांचे प्रमाणदेखील वाढतच आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ढोल सरकारतर्फे पिटले जात आहेत. पायाभूत विकासकामांचा देशभरात धडाका सुरू असल्याने गरीब, असंघटित आणि रोजंदारी कामगारांना त्याचा फायदा होत आहे, असेही सांगितले जात आहे. असे जर असेल तर गेल्या महिन्यात बेरोजगारीमध्ये साडेआठ टक्के वाढ कशी झाली?
पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱया कशा गेल्या? सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले? या 20 लाख कोटींचे फवारे उडाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचे अद्यापि का दिसलेले नाही? असे अनेक प्रश्न ‘अनलॉक’चा चौथा टप्पा सुरू होऊनही अनुत्तरितच आहेत.
कोरोनाने तडाखा दिल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी झाली आहे. त्यामुळे तज्ञ मंडळी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आणखी ‘बूस्टर डोस’ द्यावेत, अन्यथा 2020-21 या वर्षात बेरोजगारीचा दर आकाशाला भिडेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे विद्यमान सत्ताधाऱयांच्या ‘फेव्हरिट लिस्ट’मध्ये नसले तरी इशारे देण्याचे काम नेहमीच करीत असतात. ‘रुग्णाला जशी सततच्या उपचारांची गरज असते तशीच ‘आजारी’ अर्थव्यवस्थेलादेखील सतत ‘बूस्टर डोस’ देण्याची गरज आहे.
सरकारने धोरण बदलले नाही तर कोरोनावर नियंत्रण मिळवेपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असेल आणि लोकांवर उपाशी राहण्याची वेळ येईल’, असा निर्वाणीचा इशारा राजन यांनी दिला आहे. सरकारला पटो न पटो, पण सध्याची एकंदर स्थिती राजन यांच्या इशाऱयाला पूरक आहे हे नाकारता येणार नाही.