लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य विधिमंडळाचे आठ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, राज्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा, लॉकडाऊनमुळे घटलेले उत्पन्न या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या तोफांना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याच वेळी खोटे बोलायचे; पण रेटून बोलायचे हा विरोधकांचा धंदाच झाला असल्याची टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
वनमंत्री संजय राठोड यांनी राजीनामा दिला नाही, तर अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा देणाऱ्या भाजपला राठोड यांच्या राजीनाम्याने बळ आले आहे. आता राठोड यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला पाहिजे, ही मागणी विरोधक लावून धरणार आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजित पवार हे ८ मार्चला सादर करणार आहेत. कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर झालेला प्रतिकूल परिणाम, उत्पन्न घटल्याने विकासकामांना लावावी लागलेली कात्री, केंद्र सरकारने मदतीचा अखडता घेतलेला हात, ही आव्हाने समोर असताना राज्याची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी अजित पवार कोणत्या उपाययोजना जाहीर करतात याबाबत उत्सुकता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रपरिषदेत तोफ डागली. केंद्र सरकारकडून जीएसटीचे २९ हजार कोटी, पुनर्वसनाचे ४ हजार ७०० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. वीज बिलावर ओरडणारे विरोधक मोदी आले आणि पेट्रोलने शतक गाठले त्यावर का बोलत नाहीत, असा सवाल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी व मराठा आरक्षणप्रश्नी आम्ही सरकारसोबत आहोत, असे फडणवीस यांनी म्हटले, त्यांचा मी आभारी आहे, अशी पुस्ती मुख्यमंत्र्यांनी जोडली.खा. डेलकर मृत्यूप्रकरणीनिष्पक्ष चौकशी : मुख्यमंत्रीदादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाइड नोटमध्ये काही भाजप नेत्यांची नावे लिहिलेली असतील, तर मग तेही राजीनामे देणार का, असा सवाल करीत आपल्याला या आत्महत्येचे राजकारण करायचे नाही, असा टोला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजपला हाणला. डेलकर यांच्या आत्महत्येची चौकशी निष्पक्षच होईल, असे ते म्हणाले.