>> ऋषी दर्डा, संपादकीय संचालक, लोकमत
>> यदु जोशी, वरिष्ठ सहायक संपादक
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी असलेल्या आणि सध्या जामिनावर बाहेर असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांना भाजपाने भोपाळमधून उमेदवारी दिल्यानं अनेकांना धक्का बसला आहे. भाजपा घातक पायंडा पाडत असल्याची टीका त्यांच्यावर होतेय. स्वाभाविकच, विरोधकही भाजपा नेतृत्वावर तोंडसुख घेत आहेत. परंतु, प्रज्ञा सिंह यांची उमेदवारी हा अजिबात वादाचा मुद्दा नसून काँग्रेसने केलेल्या पापाचा जाब विचारण्यासाठीच त्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवल्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. 26/11 मुंबई हल्ल्यातील शहीद हेमंत करकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केल्यानं प्रज्ञासिंह टीकेचं लक्ष्य ठरल्या होत्या. त्यांना आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी लागली होती.
भाजपा-शिवसेना युतीच्या प्रचारासाठी नरेंद्र मोदी यांची शुक्रवारी मुंबईत जाहीर सभा झाली. त्यावेळी ‘लोकमत’ समूहाचे संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा आणि ‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहायक संपादक यदु जोशी यांनी त्यांची विस्तृत मुलाखत घेतली. जनतेच्या मनातील प्रश्न त्यांना 'लोकमत'ने विचारले आणि त्यांची उत्तरंही घेतली.
प्रश्नःसाध्वी प्रज्ञासिंह यांना भोपाळमधून दिलेली उमेदवारी आणि त्यांचे विधान यावरून भाजपवर बरीच टीका होत आहे..?
उत्तरः साध्वींना दिलेली उमेदवारी हा मुळात वादाचा मुद्दा नाहीच. वसुधैव कुटुंबकम् अशी भारताची पाच हजार वर्षांची प्राचीन संस्कृती बदनाम करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असतो. जगाला बौद्धिक आणि वैज्ञानिक ज्ञान देणाऱ्या या संस्कृतीला कमी लेखण्याचे कुटील काम काँग्रेसने मतांसाठी केले. त्यामुळे प्रज्ञासिंह यांची उमेदवारी ही काँग्रेसने केलेल्या या पापाचा जाब विचारण्यासाठी आहे. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांचे मोठे हत्याकांड झाले. त्यांच्या चिरंजीवांनी म्हटले की, जेव्हा एखादा मोठा वृक्ष उन्मळून पडतो तेव्हा जमीनही हादरते. शिखांचे हत्याकांड हे इंदिराजींच्या हत्येची प्रतिक्रिया होती असे त्यांनी सूचित केले होते. असे विचार व्यक्त करणारी व्यक्तीदेखील त्यावेळची पंतप्रधान झाली आणि तथाकथित निष्पक्ष माध्यमेदेखील त्यावर मूग गिळून बसली होती. साध्वी प्रज्ञासिंह ज्या राज्यातून निवडणूक लढवित आहेत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी काँग्रेसने १९८४ च्या दंगलीचे गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तीला बसविले आहे. आताही तथाकथित निष्पक्ष माध्यमे गप्पच आहेत. काँग्रेसचे आजी-माजी अध्यक्ष जामिनावर सुटलेले आहेत तरीही अनुक्रमे अमेठी आणि रायबरेलीतून निवडणूक लढवित आहेत. तरीही माध्यमांना यातही काही गैर वाटत नाही. या व्यक्तींचा उल्लेख, ‘घोटाळेबाज’ किंवा ‘जामिनावर सुटलेले’ असा झाल्याचे कधी दिसत नाही. यापैकी साध्वी प्रज्ञासिंह सोडल्यास इतर कोणाचीही उमेदवारी वादग्रस्त ठरविली जात नाही.
प्रश्नः सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय गुप्तचर विभाग यांसारख्या संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप होतो, असे अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीश व नोकरशहा म्हणतात?
उत्तरः सर्वोच्च न्यायालयात सरकार हस्तक्षेप करते, असे एकाही न्यायाधीशाने कधीही म्हटलेले नाही. असे संवेदनशील विषय हाताळताना माध्यमांनी संयम बाळगायला हवा. सीबीआयबद्दल बोलाल, तर या संस्थेत अंतर्गत धुसफुस सुरू झाली, तेव्हा तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची परिपक्वता आम्ही दाखविली. काँग्रेसने याच संस्थांचा ढळढळीतपणे गैरवापर अनेकदा केला. त्याचे परिणाम मी भोगले आहेत. मी गुजरातमध्ये (मुख्यमंत्री) होतो, तेव्हा याच संस्थांचा त्यांनी माझ्या मागे कसा ससेमिरा लावला, हे सर्वांनाच माहिती आहे, पण मी लोकशाहीवर विश्वास ठेवून हे सर्व भोगलं आणि त्यातून उजळ माथ्याने बाहेर पडलो. ज्यावेळी देशातील स्वायत्त संस्था आपल्याला हवी तशी वागत नसेल, तेव्हा संस्था धोक्यात आहेत, अशी आवई उठविणे हा काँग्रेसचा जुनाच खेळ आहे. काँग्रेसच्या पचनी न पडणारे असे काही निकाल न्यायसंस्थेने नि:पक्षपातीपणे दिले की, काँग्रेस लगेच न्यायाधीशांवर महाभियोग लावणे किंवा त्यांना धमकावणे हे सुरू करते. निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत की, त्यांचे मतदान यंत्रांना दोष देणे सुरू होते. त्यांच्या घोटाळ्यांची चौकशी सुरू झाली की, ते तपासी यंत्रणांच्या नावाने बोटे मोडणे सुरू होते. आपली तळी उचलून न धरणाऱ्या संस्था खिळखिळ्या करायच्या, हा काँग्रेसचा इतिहासच आहे. न्यायसंस्था ही बटीक असायला हवी, असे उघडपणे म्हणणाऱ्या इंदिरा गांधीच होत्या, हे विसरून चालणार नाही.
प्रश्नः पुढील पाच वर्षांत भारताचे पाकिस्तानशी संबंध कसे असतील?
उत्तरः दहशतवादाला उत्तेजन देणे बंद केल्याचे दिसायला हवे. ज्याची पडताळणी करुन पाहता यायला हवी. त्यावरच दोन्ही देशांमधील संबंध कसे राहतील ते ठरेल.
प्रश्नः २०१४ मध्ये मोदी लाट होती. काहींनी तिला त्सुनामीदेखील म्हटले होते पण, आजही देशात मोदी लाट आहे?
उत्तरः मी देशात जिथे कुठे जातो तिथे प्रत्येक ठिकाणी मला प्रचंड प्रेम, आपुलकी, उत्साह आणि जबरदस्त पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट दिसते. किंबहुना ही देशातील पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात पंतप्रधान निवडण्यासाठीचा प्रचार जनता स्वत:च करीत आहे. आमच्या सरकारच्या चांगल्या कामगिरीविषयी सगळीकडे माहिती देण्यासाठी जणू जनतेनेच मोहीम छेडली आहे. प्रत्येकजण आमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. साधारणत: पाच वर्षे सत्तेत असल्यानंतर सरकारविरोधी वातावरण (अँटीइन्कम्बन्सी) असते पण मी तर देशभरात सरकारबद्दल प्रो-इन्कम्बन्सी बघत आहे. आपला पराभव होत आहे हे काँग्रेसचे नेते कधीही मान्य करत नाहीत. डिपॉझिट जप्त होणार असेल ना तरीही ते शेवटच्या दिवसापर्यंत हीच टिमकी वाजवतील की ते जिंकत आहेत पण, यावेळी काय होतेय बघा! बहुमताच्या जवळ पोहोचू असेदेखील ते यावेळी म्हणत नाही.२०१४ च्या तुलनेत आमचे खासदार वाढतील एवढंच ते म्हणताहेत. काँग्रेस स्वत:च्या विजयाबद्दल ठामपणे बोलतदेखील नाही त्यावरून प्रो-इन्कम्बन्सीची ताकद लक्षात येते.