विवेक भुसे राज्यातील चार टप्प्यातील मतदान सोमवारी संपले़. आता पुढील तीन टप्प्यानंतर २३ मे रोजी लोकसभेचा निकाल जाहीर होईल़ त्यात नमो की रागा बाजी मारणार हे नक्की होईल़. पण त्या अगोदर एक निकाल जाहीर झाला आहे़. तो म्हणजे निवडणुक आयोगाचा़ निवडणुक पार पडण्यापूर्वी आयोग हरले आहे़. पुण्यात २३ तारखेला मतदान होते़. सकाळी घरातून लवकर बाहेर पडतो़ मतदान केंद्रावर शुकशुकाट होता़. तरीही शंभर मीटरच्या अलिकडेच उभ्या असलेल्या पोलिसांनी काठी पुढे करीत अडवले़ . गाडी बाजूला लावा, पुढे जाता येणार नसल्याचे सांगितले़ गाडीकडेला लावून चालत मतदान केंद्रात गेलो़. मतदान केल्यानंतर जवळच्या ४ -५ मतदान केंद्रावर जाऊन बातमीच्या दृष्टीने आढावा घेतला़. प्रत्येक ठिकाणी शंभर मीटरच्या अलिकडे गाडी लावून चालत जावे लागत होते़. त्यानंतर घरी आलो़ टीव्ही लावला तर त्यात अहमदाबाद येथे नरेंद्र मोदी हे मतदानाला चालले असल्याचे लाईव्ह चित्रिकरण दाखविले जात होते़. मागून हजारो लोकांच्या मोदी मोदी अशा घोषणांचे आवाज ऐकू येत होते़. मोदींनी मतदान केंद्रात गेले़ त्यांच्याबरोबर भाजप अध्यक्ष अमित शहा ही होते़ .(त्यांचे तेथे मतदान नसतानाही ते थेट मतदान केंद्रात गेले होते़) मतदान करुन शाई लावलेले बोट दाखवत चालत चालत जात होते़. रोड शो संपल्यानंतर आता त्यांचा हा नवा शो सुरु झाला होता़. पुण्यात अगदी शंभर मीटरच्या आत मतदारांशिवाय कोणालाही सोडत नसताना त्याच्या अगदी उलट चित्र अहमदाबाद येथे दिसत होते़. आचार संहिता नावाची काही चीज गुजरातमध्ये नावालाही शिल्लक नाही, असेच दृश्य टीव्हीवर दिसत होते़. यावेळी मनात विचार आला़ निवडणुक आयोगाचे आयुक्त आणि त्यांचे सदस्य टीव्ही पहात नाही ना? की त्यांची अवस्था गांधीजींच्या तीन माकडांसारखी झाली आहे? आज निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तपदावर शेषन असते तर? त्यांनी टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपण पाहून अहमदाबाद येथील मतदानाला स्थगिती दिली असती़, असे असंख्य विचार डोक्यात आले़, निवडणुक आयोगाची पक्षपाती भूमिका घेतल्याची दृश्ये एका चित्रपटाप्रमाणे डोक्यासमोरुन जाऊ लागली़.
पाच राज्यातील निवडणुकापाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यावरुन निवडणुक आयोगावर टिका होण्यास सुरुवात झाली आहे़. ती अद्यापही थांबलेले नाही़. निवडणुक आयोगाने पाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी सकाळी ११ वाजता पत्रकार परिषदेचा निरोप सर्व मीडियाला डियाला आदल्या दिवशी पाठविला होता़. त्यानंतर दुसºया दिवशी पत्रकार परिषदेची वेळ ११ ऐवजी बदलून ती सायंकाळी ५ वाजता केली गेली़. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजस्थानमध्ये दुपारी २ वाजता जाहीर सभा होती़ जर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असता तर, मोदींची सभा अडचणीत आली असती, म्हणूनच पत्रकार परिषद पुढे ढकलली असा आरोप होऊ लागला़. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यावर अनेक बाबींमध्ये निवडणुक आयोगाकडून एकतर पक्षपात होऊ लागल्याचे चित्र दिसत होते किंवा विरोधकांनी केलेल्या तक्रारीवर त्यांनी कोणताच निर्णय न घेता त्या तशाच अधांतरी ठेवल्याचे दिसून येत आहे़ .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांनी तर भडकाऊ भाषणाची माळच लावली होती़. त्यात खासदार मेनका गांधी यांनी मुस्लिमांना इशारा देणारे वक्तव्य तर धक्कादायकच होते़ पण याविषयीच्या कोणत्याच तक्रारीची दखल निवडणुक आयोगाने सुरुवातीला घेतली नाही़ शेवटी विरोधक न्यायालयात गेले़ सर्वोच्च न्यायालयाने फटकाल्यानंतर निवडणुक आयोगाला जाग आली़ त्यांनी मग योगी अदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी आणि अझमखान यांना प्रचार बंदी केली़ जर सर्वोच्च न्यायालयाने खडवासले नसते तर?केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६ हजार रुपये देण्याची योजना निवडणुकीच्या अगोदर जाहीर केली़. या योजनेनुसार दर चार महिन्यांनी २ हजार रुपयांचा हफ्ता त्यांच्या खात्यात जमा होणार होता़. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा केले़. त्यानंतर आता दुसरा हफ्ता योजनेनुसार चार महिन्यांनी जमा होणार होता़ पण, केंद्र सरकारने आचारसंहिता लागण्यानंतर दुसरा हफ्ता जमा करण्याचा निर्णय घेतला़ योजनेनुसार हे चुकीचे होते़ .मात्र, निवडणुक आयोगाने त्याला परवानगी दिली़ आत जस जशी मतदानाची तारीख जवळ येईल, त्याप्रमाणे त्या त्या भागातील शेतकºयांच्या खात्यात दुसरा हफ्ता जमा होणार आहे़. यातील गंमत म्हणजे, ज्या ओडिशा राज्य सरकारच्या योजनेवरुन केंद्र सरकारने ही योजना सुरु केली़. त्या योजनेतील हफ्त्याची रक्कम शेतकºयांना देण्याची परवानगी याच निवडणुक आयोगाने नाकारल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत़. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची औसा येथे जाहीर सभा झाली़. या सभेचे थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांनी केले़. त्यात मोदी यांनी पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नव मतदारांना पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्यांचे स्मरण करुन मतदान करण्याचे आवाहन केले़ निवडणुक आयोगाने सैनिकांच्या नावाने प्रचार करु नये, मते मागू नये, अशी सूचना केली होती़. मोदी यांनी असे आवाहन करुन सरळ सरळ निवडणुक आयोगालाच आव्हान दिले आहे़. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यानंतर, तिसरा व चौथ्या टप्प्यातील मतदानही पार पडले तरी निवडणुक आयोगाने त्यावर काहीही निर्णयच घेतला नाही़. तसेच आजवर कोणत्याही पंतप्रधानांनी मतदानाला जाताना असा रोड शो केला नव्हता़. अटलबिहारी वाजपेयी हे मोदींपेक्षा जास्त लोकप्रिय आणि अजातशस्त्रु होते़. तेही पंतप्रधान होते़ पण त्यांनी किंवा यापूर्वीच्या कोणत्याच पंतप्रधानांनी कधीही अशाप्रकारे कायदा हातात घेतल्याचे दिसून आले नाही़ . पंतप्रधान मोदी यांनी असे जाणीवपूर्वक केलेले दिसून येते़. सरळसरळ त्यांनी निवडणुक आयोगालाच तुम्ही कारवाई करुनच दाखवा, असा इशारा आपल्या कृतीतून दिला आहे़. त्याचवेळी ओडिशा येथे मोदी यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी केली़ म्हणून पंतप्रधानांना १५ मिनिटे उशीर झाला़. त्यामुळे एका आयएएस अधिकाऱ्याला तडकाफडकी एका दिवसात निलंबित केले़. जर निवडणुक आयोग इतकी जलद कारवाई एखाद्या अधिकाऱ्यावर करु शकते़ तर मोदी, शहा यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीवर का कारवाई करत नाही, अशा प्रश्न उपस्थित होतो. आयोग यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीची सुनावणी घेत नाही की त्या योग्य कारण देऊन फेटाळूनही लावत नाही़आता सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केल्यावर निवडणुक आयोग जागे झाले व त्यांनी पंतप्रधान मोदी, अमित शहा व राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीची मंगळवारी सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे़. आता जरी निवडणुक आयोगाने काहीही निर्णय घेतला तरी लोकांच्या मनात, राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये आयोगाची जी प्रतिमा निर्माण झाली ती पुसली जाणार नाही़ हे नक्की़ त्यामुळे २३ मे रोजी काहीही निकाल लागला तरी त्यात निवडणुक आयोग हरलेले असणार हे आताच निश्चित झाले आहे़ शेवटी म्हणतात ना़बुंद से गई वो हौदसे नही आती़