- यदु जोशीमुंंबई : ‘माझ्या मामाचं पत्र हरवलं, तेच आम्हाला सापडलं’, अशाच धर्तीवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांसाठीची यादी हरवली, अशी चर्चा होत असतानाच ती यादी राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याची माहिती सोमवारी मिळाली. यादी कुठेही गेलेली नाही, असे राजभवनच्या अधिकृत सूत्रांनी लोकमतला सांगितले. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती विधान परिषदेवर करण्यावरून सरकार विरुद्ध राजभवन यांच्यात बराच ताणतणाव आहे. गेल्यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी महाविकास आघाडीतील नवाब मलिक, अमित देशमुख आणि अनिल परब या तीन मंत्र्यांनी राजभवनवर जावून १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सोपविली होती. तेव्हापासून राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून, अद्याप या यादीबाबत निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी केली होती.त्यातच माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनीही १२ जणांची यादी राज्यपाल सचिवालयाकडे मागितली होती. मात्र, अशी यादी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सचिवालयाने दिले. त्याचा आधार घेत शिवसेनेच्या मुखपत्रात ‘१२ नावांची यादी भुतांनी पळविली का’, असा खोचक प्रश्न करत त्याबाबतचे उत्तर आता राज्यपालांनीच द्यावे, असे म्हटले होते.या पार्श्वभूमीवर, राजभवनकडे विचारणा केली असता स्पष्ट करण्यात आले की, ही यादी राज्यपालांकडेच आहे. राज्याच्या तीन कॅबिनेट मंत्र्यांनी ती राजभवनवर येऊन राज्यपाल महोदयांकडे दिलेली होती, त्यामुळे ती उपलब्ध नसल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.सुत्रांनी सांगितले की, माहिती अधिकारात ही यादी मागण्यात आली होती. ती देता येणे गोपनीयतेच्या कारणाने राजभवनला शक्य नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारकडून यादी देण्यात आली, तेव्हाही १२ जणांची नावे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली नव्हती. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील विशिष्ट पत्रव्यवहार उघड न करण्याचा या दोन्ही घटनात्मक संस्थांना कायदेशीर अधिकार आहे. अशावेळी ‘ही यादी आमच्याकडे उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देण्याऐवजी राजभवनने ‘सदर पत्रव्यवहार उघड करता येणार नाही’, असे उत्तर कायद्याचा आधार घेत दिले असते तर अधिक सुयोग्य ठरले असते, असे कायद्याच्या जाणकारांचे म्हणणे आहे.
बारा नावांची यादी हरवली, ती राज्यपालांकडे सापडली
By यदू जोशी | Updated: May 25, 2021 07:12 IST